संजीव चोपड़ा

CEC का चुनाव बहुमत की साख पर निर्भर नहीं हो सकता. मेरिट, सीनियरिटी और ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी

नागालैंड ने नया राज्य बनाए बिना पुरानी मांग का जवाब खोज लिया है. क्या FNTA काम करेगा?

फ्रंटियर नगालैंड बिल को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां मिलनी चाहिए थीं. ऑटोनॉमी का एक नया मॉडल

केंद्र का गोरखालैंड के लिए ‘स्थायी’ समाधान इतना आसान नहीं, 38 साल से समझौते और टकराव

क्या 6वीं अनुसूची अपना महत्व खो चुकी है? दार्जिलिंग से नागालैंड तक—राजनीतिक समझौते ही कर रहे हैं काम

POCSO से एग्जाम स्कैम तक, फास्ट-ट्रैक कोर्ट क्यों जरूरी? भारत में कमजोर अभियोजन बड़ी चुनौती

भारत में पेपर लीक कानूनों का लंबा इतिहास है, धीमी जांच और बेपरवाह मुकदमे का भी यही हाल रहा है

उग्रवाद के दौर में पीछे छूट गए शिव कुमार बटालवी, बॉलीवुड ने उनकी कविताओं को फिर नई पहचान दी

नेहरू से मोदी तक, संसद कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल चुकी है

अरुणाचल के धर्मांतरण विरोधी कानून ने क्यों बढ़ाई पेमा खांडू की राजनीतिक मुश्किलें