विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव के अनुसार, यह अंडरग्रेजुएट (यूजी) और पोस्टग्रेजुएट (पीजी) कार्यक्रम के अलावा एम.फिल़ के छात्रों पर भी लागू होगा.
आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि ईसी का प्रस्ताव मुख्य चुनाव आयुक्त और मानव संसाधन विकास (अब शिक्षा) मंत्री के बीच 2016 से शुरू हुए उच्च-स्तरीय पत्राचार का परिणाम है.
उच्च न्यायालय के आदेश ने कांग्रेस को राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है. कांग्रेस के भूपिंदर सिंह हुड्डा का कहना है कि HC ने वही उजागर कर दिया जो लोग पहले से ही जानते थे - खट्टर सरकार पूरी तरह से 'नॉन-परफॉर्मर' है.
सीएए न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि इसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण होना भी है. यदि सरकार मुसलमानों को शामिल करने के लिए अपना दायरा बढ़ाती है, तो अधिनियम राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय हो जाता है और इसलिए निरर्थक हो जाएगा.
ईडी का आरोप है कि BRS प्रमुख केसीआर की बेटी कविता ‘दक्षिण समूह’ का हिस्सा थीं, जिन्होंने AAP को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी, जिसका इस्तेमाल पार्टी ने गोवा में प्रचार अभियान के लिए किया था. इससे पहले वे एजेंसी के कई समन के बावजूद पेश नहीं हुई थीं.