आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि ईसी का प्रस्ताव मुख्य चुनाव आयुक्त और मानव संसाधन विकास (अब शिक्षा) मंत्री के बीच 2016 से शुरू हुए उच्च-स्तरीय पत्राचार का परिणाम है.
उच्च न्यायालय के आदेश ने कांग्रेस को राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है. कांग्रेस के भूपिंदर सिंह हुड्डा का कहना है कि HC ने वही उजागर कर दिया जो लोग पहले से ही जानते थे - खट्टर सरकार पूरी तरह से 'नॉन-परफॉर्मर' है.
इस बजट की कोई कमजोरी है तो यह कि वह कोई आर्थिक संदेश नहीं दे रहा है. आर्थिक सुधारों पर कोई बड़ा बयान नहीं; निजीकरण, विनिवेश का कोई जिक्र नहीं; न करों में कोई बड़ी छूट, प्रोत्साहनों और विनियमन को लेकर कोई कदम नही.
