अधिकांश विश्वविद्यालयों ने केवल राजनेताओं के नाम पर चेयर्स स्थापित कर रखी हैं खासकर उस पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखकर जो कि केन्द्र की सत्ता में हैं।
सरकार द्वारा भारतीय संस्थानों में 1,000 कार्यक्रमों की आधिकारिक मान्यता की सहमति। 'वाशिंगटन समझौते' के तहत, यह विदेशी रोजगार के लिए स्नातकों की संभावनाओं में सुधार करेगा।
भारतीय मुस्लिमों के लिए कुछ आरक्षण और योजनाएं हैं, लेकिन असली सवाल है—क्या इनका फायदा वाकई ज़रूरतमंदों को मिल रहा है? समाज में सबसे पीछे पसमांदा मुस्लिम ही हैं.
