भारत को वैज्ञानिक, डेटा-आधारित रेगुलेशन की ज़रूरत है, न कि मनमाने दखल की. सुरक्षा सिर्फ़ सख़्ती से हासिल नहीं होती. इसके लिए रियलिस्टिक मॉडलिंग की ज़रूरत होती है.
इंडिगो से सवाल पूछने के अलावा, यह भी पूछने का समय है कि पॉलिसी और रेगुलेशन ने एक बिज़नेस मॉडल को रेगुलेटर, पैसेंजर और सरकारी खजाने को बंधक बनाने की इजाज़त क्यों दी.
बीआर आंबेडकर अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन को बहुत महत्व देते थे, जिसे 1868 में मंज़ूरी मिली थी. इस संशोधन ने गृहयुद्ध के बाद अफ्रीकी अमेरिकियों को समानता का अधिकार दिया था.
आंबेडकर ने भारत की संघीय संरचना बनाते समय उत्तर और दक्षिण के अंतर को ध्यान से समझा. उनका मानना था कि संघवाद शक्ति की समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए.
अब तक पाकिस्तान का कोई भी वजीर-ए-आज़म पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री ने सेना अध्यक्ष मुनीर को पांच साल और दे दिए, जो यही दर्शाता है कि इतिहास में जितने भी फौजी तानाशाह हुए उनमें पाकिस्तान वाले सबसे जूगाडू रहे हैं.
अमेरिका के थिंक टैंक IRI ने बांग्लादेश पर अपनी चुनाव से पहले की असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है. यह रिपोर्ट अवामी लीग के इस दावे को गलत साबित करती है कि छात्र आंदोलन 'विदेशी साजिश' थी.
यह सोच कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा कर्मचारी हैं जो टैक्सपेयर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, यह एक आम गलतफहमी है. रिसर्च से पता चलता है कि भारतीय सरकार में कर्मचारियों की कितनी कमी है.
संचार साथी ऐप की कहानी का मोदी सरकार की आलोचना करने वालों के लिए संदेश है: ज़ोरदार विरोध करें क्योंकि इस सरकार को अपनी पॉलिसी बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है.
