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दशकों तक पाकिस्तान ने इन इलाकों पर अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए खुद को कश्मीरियों की इच्छा का रक्षक बताया. लेकिन जब आम लोगों ने बेहतर शासन और जवाबदेही की मांग की, तो बातचीत करने के बजाय उनके खिलाफ दबाव और जबरदस्ती का रास्ता अपनाया गया.