दरअसल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच लड़ाई केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर है. बीते 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिया था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) अमित वीर सिंह ने बुधवार को 2019 के अभद्र भाषा मामले में आजम खान को दोषी ठहराने के निचली अदालत के 2022 के फैसले को 'अवैध' बताया.
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई की वजह पावर को लेकर है. बीते 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर लाई.
उपराज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट में वृक्षारोपण और भवन निर्माण में भी अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है. इसमें कहा गया है कि संशोधित चित्र एक सलाहकार द्वारा बनाया गया था जिनकी नियुक्ति 'औपचारिक रूप से नहीं' की गई थी.
मध्य प्रदेश में कष्टप्रद मंदिर भूमि के मुद्दे को हल करना कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है. लेकिन पुजारी समुदाय को साधने का लक्ष्य कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा.
‘गृह ज्योथि’ और 4 अन्य योजनाओं को ‘सैद्धांतिक रूप से’ मंजूरी मिल गई है, जिनकी अनुमानित लागत 50 हज़ार करोड़ रुपये है. कर्नाटक में 2.1 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1.26 करोड़ बीपीएल परिवार हैं.
कर्नाटक में हार का मुंह देख चुकी भाजपा तेलंगाना में अभी से चुस्ती बरत रही है. चुनाव वाले तेलंगाना में भाजपा के लिए अंतर्कलह, भर्ती संबंधी दिक्कतें और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी को लेकर असंतोष जैसे प्रमुख मुद्दे हैं.
एक सुप्रीम AI काउंसिल होनी चाहिए जो सबसे ऊपर काम करे. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, जिनके पास असली अधिकार, पूरा प्रतिनिधित्व और काम करने का अधिकार हो.
