बेंगलुरु: राज्य के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने दिप्रिंट को बताया कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे से कर्नाटक के खजाने पर सालाना 12,000 करोड़ रुपये का भारी बोझ पड़ेगा.
हालांकि, बारीक जानकारियों पर अभी भी काम किया जा रहा है, लेकिन ‘गृह ज्योथि’ योजना— जनवरी में पहली बार घोषित एक चुनावी वादा—पात्र परिवारों को प्रति माह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की गारंटी देता है.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, कर्नाटक में 2.1 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1.26 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार शामिल हैं.
दिप्रिंट से बात करने वाले सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कहा कि औसत घरेलू खपत 68 यूनिट है और नई योजना से वास्तव में बिजली की खपत और उच्च टैरिफ में वृद्धि होने की संभावना है. इस बात का भी डर है कि यह योजना इस क्षेत्र में निवेश को हतोत्साहित करेगी.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, 12,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी केवल एक अनुमान था.
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नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “यह गणना इस धारणा पर आधारित है कि खपत समान रहेगी, लेकिन यह बार-बार होने वाला खर्च है और अगर खपत बढ़ती है तो इसमें उतार-चढ़ाव आएगा. अगर यह योजना लागू होती है, तो 85 प्रतिशत उपभोक्ता कुछ भी भुगतान नहीं करेंगे.”
20 मई को शपथ लेने के कुछ घंटों बाद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ‘गृह ज्योथि’ सहित पांच सरकारी योजनाओं को मंजूरी दी, जिसका वादा उनकी पार्टी ने चुनाव से पहले किया था. इन योजनाओं पर 50 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
शपथ लेने के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “मुझे विश्वास है कि राज्य को कर्ज में फंसाए बिना और राज्य को वित्तीय दिवालियापन में धकेले बिना, हम सभी गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे. जब हम अपने कर्ज पर ब्याज के रूप में 56 हज़ार करोड़ रुपये (वार्षिक) का भुगतान कर रहे हैं, तो क्या हम अपने लोगों के लिए 50 हज़ार करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकते?”
लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही राज्य के कुल उपभोक्ताओं में से आधे को भी मुफ्त बिजली योजना के लिए पात्र माना जाता है, फिर भी राज्य के बिजली क्षेत्र पर वित्तीय बोझ बहुत अधिक होगा.
अधिकारियों के अनुसार, कर्नाटक सरकार पहले ही कृषि क्षेत्र को 14,500 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली सब्सिडी दे रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपये से राज्य की बिजली प्रतिबद्धता 28,000 करोड़ रुपये/वर्ष से अधिक हो जाएगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य की वित्तीय देनदारी 5.64 लाख करोड़ रुपए है. इसके अलावा, अधिकारियों के अनुसार, राज्य पर बिजली आपूर्ति कंपनियों का 50,000 करोड़ रुपये बकाया है.
एक ऊर्जा विशेषज्ञ और कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग के पूर्व सलाहकार परिषद सदस्य एम.जी. प्रभाकर, राज्य के बिजली नियामक, ने इस योजना को “गलत जानकारी” करार दिया.
प्रभाकर ने दिप्रिंट को बताया, “जब तक औद्योगिक गतिविधि और उपभोक्ताओं के संबंधित भुगतान वर्ग में वृद्धि नहीं होती है, तब तक सरकार पर बोझ बहुत बढ़ जाएगा. “वे वो पैसा कहां से पैदा करने जा रहे हैं? हम सभी ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहे हैं. क्या यह कदम किसी को कम उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा?”
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सिद्धारमैया कैबिनेट में मंत्री ने स्वीकार किया कि इसका राज्य के वित्त पर प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा, “घोषणापत्र समिति और अन्य नेताओं ने मुफ्त बिजली के वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखा है. ब्योरा तैयार किया जा रहा है. लेकिन हम इस वादे को पूरा करेंगे.”
हालांकि, योजना के कार्यान्वयन पर एक आधिकारिक आदेश की प्रतीक्षा है, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जैसे मतदाता और विपक्षी दल दोनों अब कांग्रेस को अपने वादे पर टिके रहने की उम्मीद कर रहे हैं.
विधानसभा चुनाव परिणाम के दिन, एक वायरल वीडियो में चित्रदुर्ग जिले के जलीकट्टे गांव के निवासियों को कथित तौर पर सरकार के “वादे” का हवाला देते हुए अपने बिजली बिलों का भुगतान करने से इनकार करते हुए दिखाया गया है. इस बीच, मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा ने कथित तौर पर लोगों से कहा है कि अगर वे 200 यूनिट से कम खपत करते हैं तो 1 जून से अपने बिजली बिल का भुगतान न करें.
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क्या स्कीम रिवर्स गेन कर सकती है?
केवल 7 साल पहले एक बिजली-भूखे राज्य, कर्नाटक में अब बिजली का अधिशेष है—इसका अधिकांश कारण नवीकरणीय ऊर्जा के लिए राज्य का जोर है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कर्नाटक में सबसे ज्यादा बिजली की खपत कृषि क्षेत्र में होती है. इसके बाद घरेलू खपत 25 फीसदी से ज्यादा है. इसके अलावा, कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) ने अनुमान लगाया है कि 2023-24 में राज्य में उत्पन्न कुल बिजली का 12.95 प्रतिशत पारेषण और वितरण के दौरान नष्ट हो सकता है.
एनर्जी एक्सपर्ट प्रभाकर के मुताबिक, यह आंकड़ा पहले से ही ज्यादा है. उन्होंने कहा, “यह वो प्रतिशत है जो एक रुपया भी उत्पन्न नहीं करेगा और अब इसमें 200 इकाइयां और जोड़ लीजिए.”
राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, औसतन नवीकरणीय ऊर्जा कर्नाटक की बिजली ज़रूरतों का लगभग 51 प्रतिशत योगदान करती है, जबकि शेष हाइड्रो (12 प्रतिशत), परमाणु (3 प्रतिशत) और थर्मल (34 प्रतिशत) द्वारा कवर किया जाता है.
जैसा कि राज्य सरकार के एक अधिकारी ने पहले बताया था, कर्नाटक के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में बिजली क्षेत्र का योगदान लगभग 9 प्रतिशत है, लेकिन नई नीति अब पिछले कुछ वर्षों के लाभ को उलटने का खतरा है.
एक अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, यह नवीकरणीय ऊर्जा की सीमाओं के कारण है—यह देखते हुए कि यह जलवायु की अनियमितताओं और खराब बिजली भंडारण सुविधाओं के अधीन है, अक्षय ऊर्जा का वास्तविक उत्पादन 30,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता से काफी कम है.
सरकारी अधिकारियों को डर है कि ‘गृह ज्योथि’ योजना बिजली क्षेत्र में राज्य के लाभ को कम कर सकती है और निवेश को हतोत्साहित कर सकती है.
इसके अलावा, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की लागत बढ़ने के साथ, अधिकारियों और विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अन्य बिजली के उपकरणों—जैसे इंडक्शन कुकर आदि के उपयोग में वृद्धि हो सकती है, जिससे बिजली की मांग बढ़ने की संभावना है.
राज्य में पहले से ही बिजली की दरें बढ़ रही हैं. इस साल मार्च में केईआरसी ने कोयला परिवहन की उच्च लागत के कारण बिजली दरों में 70 पैसे की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. टैरिफ बढ़ोतरी ने मासिक बिजली बिल में कम से कम 150 रुपये की वृद्धि की है.
अधिकारियों ने कहा कि राज्य के ऊर्जा विभाग ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ कम से कम दो दौर की बैठकें की हैं, जिन्हें इन चिंताओं के बारे में बताया गया है.
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‘राज्य के बिजली ढांचे पर भी पड़ सकता है असर’
कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान के दौरान ‘गृह ज्योथि’ योजना के अलावा पांच बड़े वादे किए थे. इसने घर की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपये, बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये देने की घोषणा की थी.
पार्टी ने बीपीएल परिवारों के लिए 10 किलो खाद्यान्न और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने की योजना की भी घोषणा की थी.
जबकि नई कांग्रेस सरकार ने पहले ही सभी पांच गारंटियों को ‘सैद्धांतिक रूप से’ मंजूरी दे दी है, योजनाओं की बारीक जानकारियों—उनकी पात्रता मानदंड सहित पर अभी भी काम किया जा रहा है.
कर्नाटक के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कपिल मोहन ने दिप्रिंट को बताया, “हम कार्यक्रम को लागू करने के तौर-तरीकों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया.”
पूर्व ऊर्जा मंत्री वी. सुनील कुमार के अनुसार, बिजली योजना न केवल राज्य के वित्तीय बोझ को बढ़ाएगी बल्कि राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे पर भी प्रभाव डाल सकती है.
करकला से बीजेपी के एक विधायक कुमार ने दिप्रिंट को बताया, “अगर सरकार 200 यूनिट मुफ्त देती है और बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों को समय पर भुगतान नहीं करती है, तो कंपनी डूब सकती है. खोई हुई आय नए उप-स्टेशनों और नई लाइनों के निर्माण में भी बाधा आएगी, जो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं.”
मुफ्त या रियायती बिजली का वादा कांग्रेस सरकार के लिए अनूठा नहीं है, हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक दलों ने पूरे भारत में इस तरह की “फ्रीबी” (खैरात) की घोषणा की है.
पिछले मई में भाजपा सरकार ने राज्य की बढ़ी हुई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी को 75 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था—तब यह 40 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर रही थी.
कुमार ने दिप्रिंट को बताया, “कांग्रेस सरकार कहती है कि वह 200 यूनिट से ऊपर की खपत करने वालों के लिए पूरी टैरिफ वसूल करेगी, लेकिन जब यह सिर्फ 40 यूनिट थी, तब भी लोगों ने खपत अधिक होने पर भुगतान करने से इनकार कर दिया. इससे 1,000-1,500 करोड़ रुपये/वर्ष का घाटा हो रहा था.”
फरवरी में कुमार के मंत्रालय ने कर्नाटक में बिजली की कमी होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश के साथ 400 मेगावाट तक बिजली उधार लेने के लिए एक समझौता किया.
कुमार ने दिप्रिंट को बताया कि यह कोई नकद सौदा नहीं है और कर्नाटक को यूपी से जो बिजली मिलती है उसे जुलाई में वापस करनी होगी.
भाजपा की मांग रही है कि नई कांग्रेस सरकार अपने वादों को जल्द लागू करे.
पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 20 मई को संवाददाताओं से कहा, “केवल घोषणाएं की गईं लेकिन गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तारीखों की घोषणा नहीं की गई. उन्होंने कहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी.”
उन्होंने आगे कहा, “इसका मतलब है कि यह फैसला केवल लोगों को निराश करने के लिए था. पांच गारंटी योजनाओं पर 50 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे. नए सीएम ने गारंटियों की पूर्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने के बारे में नहीं सोचा है.”
(संपादनः फाल्गुनी शर्मा)
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