तीसरी नई बात यह है कि 2019 में हुए बालाकोट हमले से भी ज्यादा घातक इस बार का हमला था. बालाकोट में बम गिरने के बाद भी मिलकत या जान हानि के नुकसान के ठोस सबूत नहीं मिले थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने खुद भारत के आक्रमण से हुई बर्बादी का ब्यौरा दिया.
स्पष्ट कारणों से, अगर भारत को जानबूझकर पाकिस्तान में लाखों लोगों पर सूखा डालने वाला माना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करना ज़रा मुश्किल होगा.
पाकिस्तान को दिए जाने वाले जवाब का पैमाना हमेशा राजनीतिक फैसले से तय होता है. सेना प्रधानमंत्री द्वारा तय किए गए राजनीतिक लक्ष्य को किस तरह हासिल करेगी, इसके बारे में अटकलें ही लगाई जा सकती हैं.
मोदी सरकार पिछड़ी जाति के वोट पर अपनी पकड़ को खतरे में नहीं डालना चाहती, खासकर तब जब कांग्रेस और मंडल युग की सपा और राजद जैसी पार्टियां उसी क्षेत्र पर नज़र गड़ाए हुए हैं.
किसी भी निष्पक्ष टिप्पणी में यह तथ्य शामिल होगा कि इस मुद्दे पर सरकार ने विपक्ष की स्थिति को स्वीकार कर लिया है; एक ऐसी स्थिति जिसके खिलाफ उसने बार-बार आवाज उठाई और जिसका सम्मान करने से लंबे समय तक इनकार किया.
अगर नियंत्रण रेखा को पश्चिम की ओर बढ़ाया गया, तो पाकिस्तान की सेना को शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि कश्मीर में आतंकवाद बढ़ जाए.
बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक दोनों ही निराश महसूस कर रहे हैं. मुर्शिदाबाद से सैकड़ों परिवार भागीरथी नदी पार कर पलायन कर गए गैर-भद्रलोक हिंदुओं के पास कोई नहीं बचा है.
पश्चिम बंगाल चुनाव में वामपंथी दल और कांग्रेस खुरचन में हिस्सेदारी के लिए होड़ लगा रहे हैं. पूर्वी-मध्य भारत में माओवाद को कब्र में दफन कर दिया गया है, तो केरल में वे सरकार विरोधी दोहरी भावना से जूझ रहे हैं.
