भारत के कुल वार्षिक खर्च में 15 फीसदी हिस्सा सेनाओं पर होने वाले खर्च का होता है. आरटीआई एक्ट सेनाओं के लिए होने वाली ख़रीदारियों, निर्माण, और रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में काफी मददगार साबित हो सकता है.
गूगल की डायवर्सिटी रिपोर्ट 2022 बताती है कि अमेरिका में गूगल के 48.3 प्रतिशत कर्मचारी श्वेत यानी ह्वाइट हैं. कर्मचारियों का दूसरा सबसे बड़ा समूह एशियाई लोगों का है, जिनकी संख्या 43.2 प्रतिशत है.
आरबीआई ने माना है कि टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने के लिए कीमतों में स्थिरता बनाए रखना और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को जकड़ कर रखना सबसे अच्छी रणनीति है.
मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने. कोविड-19 जैसी महामारी की भयावह चुनौती के बावजूद उनके आठ साल में जन धन खाते, आयुष्मान भारत (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) जैसी गेम चेंजिंग योजनाएं दिखीं. सुर्खियों से अलग शायद सबसे अहम यह है कि मोदी के आठ साल भारत के उत्थान में निर्णायक दौर साबित हो रहा है.
हम तालिबान को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मामले पर भारत को भाषण देने का अधिकार नहीं दे सकते, यहां तक कि मानवाधिकारों के मामले पर अमेरिका चुप ही रहे तो अच्छा है.
पश्चिम बंगाल चुनाव में वामपंथी दल और कांग्रेस खुरचन में हिस्सेदारी के लिए होड़ लगा रहे हैं. पूर्वी-मध्य भारत में माओवाद को कब्र में दफन कर दिया गया है, तो केरल में वे सरकार विरोधी दोहरी भावना से जूझ रहे हैं.
