हाल के कुछ सप्ताहों में कंज्यूमर सेंटीमेंट्स और बैंक क्रेडिट जैसे सुस्त संकेतकों में हलचल बढ़ी हैं, लेकिन यूक्रेन संकट और बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें खतरे का संकेतक हैं.
रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा ‘सीबीडीसी’ को विनिमय का आकर्षक साधन बनना है तो उसे नकदी, बैंक डिपॉजिट, डिजिटल वैलेट के मुक़ाबले ज्यादा आकर्षक बनना होगा, लेकिन तकनीक और कनेक्टिविटी के कारण दिक्कतें पैदा हो सकती हैं.
कर्ज प्रबंधन एजेंसी का अभाव सरकारी कर्ज और मुद्रास्फीति को संभालने में एक आंतरिक द्वंद्व पैदा करता है. सरकार ने मुद्रास्फीति को चुना लेकिन दरें बढ़ाने से विदेशी फंड आ सकते थे
पूंजीगत खर्च में भारी वृद्धि से न केवल उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा बल्कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे. यह मांग को मजबूती देगा और निजी निवेश को आकर्षित करके आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा.
बजट में पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) में भारी वृद्धि करने के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर की कई परियोजनाओं की घोषणा की गई है ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिले और आर्थिक ‘रिकवरी’ तेजी से हो.
हाउसिंग में मांग बढ़ाने के लिए करों में छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने, शेयर बाजार संबंधी निरर्थक करों को खत्म करके परिवारों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने जैसे उपायों की भी घोषणा आगामी बजट में की जा सकती है.
सरकार को वोडाफोन में 35.8% की हिस्सेदारी की सार्वजनिक बिक्री करने की नियम आधारित व्यवस्था भी तैयार कर लेनी चाहिए ताकि बाद की सरकारें इसे सार्वजनिक उपक्रम न मान बैठें.
जीडीपी और मुद्रास्फीति, दोनों में बढ़ोतरी के कारण दुनियाभर में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर सकते हैं जिससे वित्त बाज़ार में अस्थिरता पैदा होगी मगर यह कोई बुरी खबर नहीं है.
यह समझ से परे है कि भाजपा जब भारत की सबसे मज़बूत पार्टी की स्थिति में है, तब वह जाति जनगणना जैसे विघटनकारी कदम को क्यों उठाए. अगर राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता ऐसी विघटनकारी राजनीति करते हैं, तो बात समझ में आती है. वे भाजपा के राजनीतिक प्रभुत्व को तोड़ने के लिए बेताब हैं, लेकिन भाजपा क्यों?
