कोवैक्सीन उन लोगों के लिए मना है, जो ख़ून पतला करने की दवा लेते हैं, जबकि कोविशील्ड लेने वालों को डॉक्टर को बताने के लिए कहा जाता है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस मनाही का कोई औचित्य नहीं है.
पीएम-जे का 60 प्रतिशत संभावित आर्थिक आधार इन्हीं तीन राज्यों में है. इस योजना को सरकार से वित्त पोषित, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बताया जा रहा है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अबतक 1,03,45,985 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. संक्रमण मुक्त होने का राष्ट्रीय औसत 96.90 हो गया है. मृत्यु दर 1.44 प्रतिशत है.
जब महामारी ने भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमताओं से पूरी तरह से कसौटी पर कस दिया है, मोदी सरकार को स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय जरूरतों और आर्थिक हालात की वास्तविकता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना पड़ सकता है.
पिछले महीने इसके नतीजों का एक प्री-प्रिंट जारी किया गया, जिससे पता चला कि ट्रायल में, वैक्सीन के तीनों फार्मूलों के नतीजे में मज़बूत इम्यून रेस्पॉन्स पैदा हुए.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 24 घंटे की अवधि में देश में आयोजित 4,049 सत्रों में 2,37,050 लोगों को टीके लगाये गये. अब तक कुल 18,167 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं.
लोकलसर्कल्स द्वारा संचालित सर्वे में 17,000 लोगों ने भाग लिया. वैक्सीन को लेकर हिचिकचाहट के संबंध में प्रतिकूल प्रभावों और वैक्सीन की प्रभावशीलता पर शंकाएं भी ज़ाहिर की गयी.
कई संस्थान और विशेषज्ञ इसे एक प्रभावकारिता परीक्षण के तौर पर देखने की वकालत करते हैं जो टीकों के प्रति भरोसा बढ़ाने में मददगार होगा, खासकर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए जो ट्रायल के तीसरे चरण में है.
