श्रम मंत्रालय ने बाल कल्याण मद की राशि में 33 फीसदी की कटौती की है. श्रम मंत्रालय की ओर से बाल कल्याण के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले साल के 30 करोड़ रुपये के मुकाबले 33 प्रतिशत कम है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार अमृत काल को भारत के लिहाज से सर्वाधिक अवसरों वाला समय बता रहें हैं. मोदी सरकार की हर योजना को अमृत काल के ही दायरे में देखा जा रहा है. ऐसे में आया यह पहला बजट क्या बताता है?
1 फरवरी को बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीन के माध्यम से होगा. इसके लिए उन्होंने नमस्ते प्लान के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
पूर्व अर्थशास्त्री आदित्य रामजी ने कहा, “ईवी की बिक्री के लिए सीमा शुल्क लाभ भारत की स्वदेशी ईवी प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. ’’
पूंजीगत बजट 1.52 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. बजट में नेवी और आर्मी के लिए पर्याप्त वृद्धि देखी जा रही है लेकिन विमान, एयरो इंजन की खरीद के लिए आवंटन कम हो गया है.
पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा कि इस बजट से किसे फायदा हुआ है? निश्चित रूप से गरीब को नहीं, नौकरी की तलाश में भटक रहे युवा को नहीं, नौकरी से निकाले गए युवा को नहीं, बड़ी संख्या में करदाता को नहीं और गृहिणी को नहीं.
वित्त मंत्री ने बजट में प्रस्ताव किया कि एक अप्रैल, 2023 के बाद जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसी के लिए कुल प्रीमियम अगर पांच लाख रुपये से अधिक है तो जिन पॉलिसी में कुल प्रीमियम पांच लाख रुपये तक है, उसे छूट दी जाएगी.
राज्य 'एक जिला, एक उत्पाद', जीआई और हस्तशिल्प के प्रचार और बिक्री के उद्देश्य से यूनिटी मॉल स्थापित करेंगे. पर्यटन मंत्रालय को आवंटित राशि 2022-23 के समान ही 2,400 करोड़ रुपये है.
एक राष्ट्र, एक चुनाव के आलोचक मतदाताओं की थकान के बारे में नहीं सोच रहे हैं. जब चुनाव कई बार और लगातार होते हैं, तो शिक्षित मतदाता भी उन्हें एक अतिरिक्त छुट्टी के रूप में देखता है.
