नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश किया. बजट में मूलभूत अवसंरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित किये जाने के साथ-साथ किसानों, महिलाओं और युवाओं का भी खास ख्याल रखा गया है.
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बजट भाषण शुरू किया. 2023-24 के बजट में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के लिये बजट में 1,050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
खन्ना ने कहा कि नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले पांच साल में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश एवं 20 हजार रोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. बजट में इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप इकाइयों के लिए शुरुआती पूंजी को 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
सरकार ने किसानों को राहत देने का काम किया है. 17000 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी
बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर कोष के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना के लिए 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिये संचालित ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के मद में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
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वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
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03 महिला पीएसी बटालियन का गठन
उन्होंने आगे कहा, प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है.
अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं. उक्त अवधि में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में दहेज मृत्यु में 15.81%, बलात्कार में 21.75% व अपहरण में 9.17% की कमी आई है.
खन्ना ने कहा कि, बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तगर्त प्रति लाभार्थी को 15,000 रु. तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.
इसके अलावा बजट में सड़क और सेतु निर्माण के लिए 21,159 करोड़ 62 लाख रुपये और सड़क और सेतु रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स गलियारा परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
हर जिले में मेडिकल कॉलेज
प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. एक जनपद एक मेडिकल कालेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है.
14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है. असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.
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