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Sunday, 26 May, 2024
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Bud Expectation

Budget 2023 : डिफेंस को पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा, पेंशन और वेतन पर लगभग आधा हिस्सा खर्च होगा

पूंजीगत बजट 1.52 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. बजट में नेवी और आर्मी के लिए पर्याप्त वृद्धि देखी जा रही है लेकिन विमान, एयरो इंजन की खरीद के लिए आवंटन कम हो गया है.

Budget 2023: अफगानिस्तान को विकास के लिए मिलेगा पूरा फंड, श्रीलंका, म्यांमार के लिए कटौती

बाहरी देशों और परियोजनाओं की विकास सहायता के लिए MEA के खर्च का कुल अनुमान वित्त वर्ष 23 में 6,750 करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत गिरकर 5,848.58 रुपये (बजट अनुमान) हो गया है.

Budget 2023: AI सेंटर और ट्रेनिंग योजना के साथ मोदी सरकार का कौशल और तकनीक पर फोकस

शिक्षा मंत्रालय को 1,12,899.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. यह 2022 की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है. वित्त मंत्री ने तीन साल में युवाओं को कौशल प्रदान करने के वास्ते पीएमकेवीवाई 4.0 लॉन्च करने की घोषणा की है.

Budget 2023: स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2% से अधिक धन खर्च करेगी सरकार, रिसर्च पर रहेगा फोकस

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए इस बार कुल आवंटन 89,155 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले साल के 86,200 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 0.34% अधिक है.

Budget 2023 में कर रियायतों, राजकोषीय मजबूती के बीच संतुलन की होगी चुनौती

सीतारमण अपना पांचवां बजट ऐसे समय में पेश करने वाली हैं, जब अर्थव्यवस्था के सामने वैश्विक आघातों से निपटने और घरेलू जरूरतों को पूरा करने की मुश्किल चुनौती है.

आर्थिक सर्वेक्षण में मोदी सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम – ‘सुशासन’ टेम्पलेट की सराहना की गई है

सबसे कम विकसित 117 जिलों में जीवन स्तर में सुधार के लिए 2018 में शुरू किए गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन के परिणाम कई गैर-आकांक्षी जिलों की तुलना में बेहतर हैं.

घट रहा ड्रॉपआउट रेट, जेंडर गैप हो रहा कमः शिक्षा के बारे में क्या कहता है आर्थिक सर्वेक्षण

प्री-प्राइमरी को छोड़कर सभी स्तरों पर स्कूलों में एनरोलमेंट में सुधार हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-22 में देश के 40% स्कूलों में इंटरनेट और 89.3% स्कूलों में बिजली थी.

Budget 2023: 2022 पूंजीगत खर्च के वादों की राह पर मोदी सरकार, राज्य पिछड़े; पंजाब-बिहार काफी पीछे

आंकड़ों से पता चलता है कि राज्यों ने पूंजी परिव्यय के लिए कुल 7 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक का बजट रखा था, नवंबर 2022 तक केवल 2.58 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. आंध्र प्रदेश बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर था.

Budget 2023: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इंफ्रा, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन के लिए फंड चाहिए

अधिकारियों का कहना है कि बजट आवंटन में वार्षिक 'मामूली वृद्धि' वेतन और भत्तों में चली जाती है. इसके बाद विकास और आधुनिकीकरण के लिए बहुत कम पैसा बचता है.

Budget 2023: रक्षा क्षेत्र में अधिक मारक क्षमता, पनडुब्बियां और ड्रोन हासिल करने पर टिकी नजरें

निजी क्षेत्र भी डिफेंस पर पूंजीगत व्यय के लिए एक उच्च बजटीय आवंटन की उम्मीद कर रहा है क्योंकि इससे अधिक सैन्य उपकरणों की खरीद का रास्ता खुलेगा.

मत-विमत

CM ममता की ‘लक्ष्मीर भंडार’ योजना ब्रह्मास्त्र है, बंगाल में TMC को चुनावी फायदा मिलेगा

भाजपा देख सकती है कि पश्चिम बंगाल में 2024 के चुनाव परिणाम के लिए ‘लक्ष्मीर भंडार’ के पीछे मतदाताओं का एकीकरण कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसके लिए पार्टी ने खुद को तैयार कर लिया है.

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