चंडीगढ़ दौरे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा करते हुए कहा था कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू होंगे. साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाने की बात कही थी.
केजरीवाल ने आरोप लगाया, ‘हम दिल्ली में भी इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली में इस नीति को लागू करने में बाधा डालने की कोशिश कर रही है.’
बंगाल विधानसभा में जहां बीरभूम हिंसा को लेकर हंगामा हुआ, वहीं दिल्ली विधानसभा में 'दि कश्मीर फाइल्स फिल्म' केजरीवाल के बयान के बाद हंगामे को लेकर यह कदम उठाया गया.
2014 से अब तक मोदी सरकार से 67 मंत्री बाहर किए गए हैं. इनमें ज्यादातर मंत्रियों को उनकी खराब परफॉरमेंस की वजह से निकाला गया. कुछ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गईं, तो किसी को संगठन का काम मिला. लेकिन अब भी कई पूर्व मंत्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.
आप सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान 300 यूनिट प्रति महीने फ्री करने का ऐलान किया था. भगवंत मान ने सरकार बनने पंजाब की हर महिला को एक हजार रुपये देने का वादा भी किया था.
समाजवादी पार्टी के प्रमुख और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी विधायक के रूप में शपथ ली. अखिलेश भी पहली बार ही विधायक बने हैं. वह 2012-17 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एमएलसी थे.
हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में गोवा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. 40 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी को 20 सीटें मिली वहीं कांग्रेस को 11 सीटें हासिल हुई.
पद छोड़ने या पार्टी में सुधारों पर ध्यान देने के आह्वान के बीच सोनिया गांधी पार्टी के अंदर और संसद में अधिक सक्रिय भूमिका में नजर आने लगी हैं, वह ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों के खिलाफ आरोपों में विपक्षी दल की अगुआई कर रही हैं.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन एक बड़ा कानूनी सवाल है: क्या इससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
