रूस में रह रहे तमाम भारतीय छात्र अपने मेजबान देश के यूक्रेन पर हमला कर देने की वजह से लागू अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की आंच महसूस कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश छात्रों ने अभी वहीं रुकने का फैसला किया है.
शिक्षा मंत्रालय की ओर से निदेशक धीरज शर्मा की शैक्षणिक योग्यताओं में अनियमितताओं के बारे में चेताने के बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उन्हें पद पर बनाए रखने का फैसला किया है. मंत्रालय अब कानूनी विकल्प तलाश रहा है.
जगदीश कुमार ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर, न कि बारहवीं कक्षा के अंक अनिवार्य होंगे और केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी न्यूनतम पात्रता मानदंड तय कर सकते हैं.
AICTE ने कहा, आने वाले समय में आर्किटेक्ट में दाखिले के लिए, भौतिकी, रसायन शास्त्र, और गणित अनिवार्य नहीं
फैशन टेक्नोलॉजी और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रमों के लिए भी पीसीएम को अनिवार्य नहीं बनाया गया है. मंगलवार को जारी अप्रूवल प्रोसेस 2022-23 में AICTE ने यह बात कही है.
कुमार ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के अंक नहीं, बल्कि सीयूईटी के अंकों का उपयोग अनिवार्य होगा और केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना न्यूनतम पात्रता मापदंड तय कर सकते हैं.
पीठ ने वकील आनंद कुमार पाण्डेय की याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी विशेषज्ञ राय की गैरमौजूदगी में सिर्फ याचिकाकर्ता की आशंका के आधार पर आवेदन पर सुनवाई नहीं की जा सकती.
नियामक संस्था ने कहा कि सीयूईटी के तहत दाखिला लेने से छात्रों को अलग-अलग प्रवेश परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी. साथ ही, इससे आरक्षण की प्रक्रिया पर 'कोई असर नहीं' होगा.
मंत्री बी.सी. नागेश का कहना है कि '99.99%' छात्र बिना हिजाब के परीक्षा दी. सोमवार को शुरू हुई 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी थी.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन एक बड़ा कानूनी सवाल है: क्या इससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
