नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि आयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखकर स्नातक प्रवेश के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) को अपनाने के लिए सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को तैयार करने का आग्रह करेगा.
यूजीसी प्रमुख इस मुद्दे पर सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी मुलाकात करेंगे और परीक्षा के बारे में उनके प्रश्नों का समाधान करेंगे.
कुमार ने बताया, ‘मैं सीयूईटी के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों को लिखूंगा. मैं सभी राज्य-वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति से भी मिलूंगा ताकि उन्हें स्नातक प्रवेश के लिए सीयूईटी अपनाने के वास्ते प्रोत्साहित किया जा सके जिससे अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें और उन्हें समान अवसर मिले.’
कुमार ने इसकी शुरुआत गुजरात के विश्वविद्यालयों के 25 कुलपतियों से मुलाकात की है.
उन्होंने कहा, ‘हमने एक विस्तृत चर्चा की. उन्होंने इसमें शामिल होने में रुचि व्यक्त की है. विश्वविद्यालय अब इस मुद्दे को अकादमिक और कार्यकारी परिषद जैसे अपने वैधानिक निकायों के समक्ष रखेंगे. यदि कुछ प्रश्न और चिंताएं हैं, तो हम परामर्श और उनका निराकरण करने के लिए तैयार हैं.’
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
कुमार ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर, न कि बारहवीं कक्षा के अंक अनिवार्य होंगे और केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी न्यूनतम पात्रता मानदंड तय कर सकते हैं.
उन्होंने कहा, ‘मैं अब असम और कर्नाटक के कुलपतियों से मुलाकात करूंगा.’
भाषा
प्रशांत उमा
उमा
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
यह भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, 1 जनवरी 2022 से लागू