वित्तमंत्री ने कहा, ‘नई कराधान व्यवस्था को अब अधिक प्रोत्साहन और आकर्षण मिला है ताकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के पुराने से नए की ओर जा सकें. हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं.'
बाहरी देशों और परियोजनाओं की विकास सहायता के लिए MEA के खर्च का कुल अनुमान वित्त वर्ष 23 में 6,750 करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत गिरकर 5,848.58 रुपये (बजट अनुमान) हो गया है.
शिक्षा मंत्रालय को 1,12,899.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. यह 2022 की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है. वित्त मंत्री ने तीन साल में युवाओं को कौशल प्रदान करने के वास्ते पीएमकेवीवाई 4.0 लॉन्च करने की घोषणा की है.
पीएम ने कहा, 'अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा. यह वंचितों को प्राथमिकता देता है. यह बजट गरीब लोगों, मध्यम वर्ग और किसानों सहित एक आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा.'
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए इस बार कुल आवंटन 89,155 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले साल के 86,200 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 0.34% अधिक है.
वित्त मंत्री ने कहा कि रेल में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों को देखते हुए रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना पर काम करेगा.
वित्तमंत्री के भाषण के बाद बजट को लेकर सत्ता और विपक्षी दलों के नेताओं के बयान आने लगे. सत्ता से जुड़ी पार्टियां और नेताओं ने बजट का स्वागत किया तो विपक्षियों पार्टियों ने इसे नकार दिया.
रक्षा मंत्री ने कहा कि बजट विकास और कल्याणकारी नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और यह छोटे व्यवसायियों, किसानों और पेशेवरों सहित समाज के सभी वर्गों को समान रूप से फायदा पहुंचाएगा.
यह समझ से परे है कि भाजपा जब भारत की सबसे मज़बूत पार्टी की स्थिति में है, तब वह जाति जनगणना जैसे विघटनकारी कदम को क्यों उठाए. अगर राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता ऐसी विघटनकारी राजनीति करते हैं, तो बात समझ में आती है. वे भाजपा के राजनीतिक प्रभुत्व को तोड़ने के लिए बेताब हैं, लेकिन भाजपा क्यों?
