मत-विमत

लफ़्फ़ाजियों और ‘पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशनों’ को भूल जाइए, यह समय चीन को उसकी ही चालबाजियों के मुताबिक जवाब देने का है जबकि हमारे पास उस पर हमले करने के कई मुद्दे उपलब्ध हैं.

ज़िया-उल-हक़ के दिनों में भी पाकिस्तानी टीवी सीरियल ‘आंगन टेढ़ा’ से अपनी भड़ास निकाल लेते थे. लेकिन इमरान ख़ान तो टिकटॉक की भी इज़ाज़त नहीं दे रहे.

एक सैन्य कमांडर के तौर पर मैं मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को लेकर बहुत सतर्क रहा हूं जिनमें जांच जरूरी होती है. अगर फैसले में कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के उपाय किए जाने की जरूरत होती है.

अब्दुल्लाओं और मुफ़्तियों के समाधान का हिस्सा हो सकने की उम्मीद दरअसल कश्मीर में कांग्रेस द्वारा दशकों तक खेली गई एक शातिराना और छलपूर्ण चाल थी.

निजी क्लीनिकों और अस्पतालों पर भरोसा न होने के बावजूद लोग उसका खर्च उठा पाने की स्थिति में आते ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़ उसी की शरण लेते हैं लेकिन जरूरत इस प्रवृत्ति को उलटने की है.

आज भारत में जातीय चेतना एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है. हर बात पर नज़र रखी जा रही है. न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी जाति की नई व्याख्याएं प्रस्तुत की जा रही हैं. क्या भविष्य में स्थितियां बदलेंगी?

किसान-आंदोलन पंजाब तक सीमित नहीं, वह पंजाब से बाहर भी फैल रहा है. ठीक-ठीक कहें तो सिरसा पंजाब के बार्डर पर है और वहां इस संदेश को बड़े साफ ढंग से पढ़ा जा सकता है.

भारत को क्वाड देशों की रणनीति में भी अपने हितों को सबसे ऊपर रखना होगा, क्योंकि इंडो-पैसिफिक में चीन से सबसे ज्यादा आमना-सामना इसी का होगा. किसी भी हालत में उसे यहां अमेरिका का मोहरा बनने से बचना होगा.

जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू होने से पहले कर्मचारियों को साल में एक बार 7,500 रुपये तक के ‘फ़ेस्टिवल एडवांस’ की जो सुविधा मिलती थी उसे ही 10,000 रुपये करके सिर्फ़ मौजूदा वर्ष के लिए पुनर्जीवित किया गया है. इसकी किस्तें 10 महीने तक कर्मचारियों के वेतन से काटी जाएंगी.

पाकिस्तान के रूप में एक मुस्लिम देश, ‘अकारण’ आक्रामकता और चिरकालीन दुश्मनी का मिश्रण भाजपा के लिए एकदम मुफीद है. चीन इस खांचे में बिलकुल फिट नहीं बैठता है.