आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान (सेवानिवृत्त) ने संकेत दिया है कि इनकी रिपोर्ट हिंदू समुदायों के बीच भी 'अनुचित व्यवहार' पर ध्यान केन्द्रित करेगी।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जनवरी में गृह मंत्रालय को लिख कर पूछा था कि क्या सुरक्षा बढ़ाने के लिए मीडिया प्रमाणन कार्ड आरएफआईडी कार्ड से बदला जा सकता है।
इस बजट की कोई कमजोरी है तो यह कि वह कोई आर्थिक संदेश नहीं दे रहा है. आर्थिक सुधारों पर कोई बड़ा बयान नहीं; निजीकरण, विनिवेश का कोई जिक्र नहीं; न करों में कोई बड़ी छूट, प्रोत्साहनों और विनियमन को लेकर कोई कदम नही.
