रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम के तहत गठित, आरपीएफ का पहला काम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. साथ ही आरपीएफ स्टेशनों पर माल-शेडों और माल-वैगनों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है.
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में अन्य प्रावधानों के साथ ही डिजिटल डेटा का दुरुपयोग करने वाली या उसकी सुरक्षा करने में विफल रहने वाली संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है.
विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किये जाने की संभावना है. 3 परिवर्तनों में से एक धारा 45डी के अतिरिक्त है जो वैधानिक निकाय बनाने और उसके सदस्यों को नियुक्त करने की शक्तियों को बांटता है.
हालांकि, मिजोरम सरकार की शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने की कोई योजना नहीं है और उसने उनकी सहायता के लिए केंद्र से पैसे की मांग की है. मिजोरम में लगभग 35,000 शरणार्थी है.
विदेश मामलों की स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विदेश मंत्रालय सॉफ्ट पावर टेस्टिंग में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करे और फिर जो निष्कर्ष आए, उसे भारत की रणनीति में शामिल करे.
विधेयक में मूल अधिनियम में नई धारा जोड़कर भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक आईआईएम का 'विजिटर' नियुक्त करने का प्रस्ताव है. इससे केंद्र सरकार को आईआईएम के बारे में निर्णय लेने में अधिकार मिल जाएगा.
सरकार का कहना है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करना और व्यापार को बढ़ावा देना है. इसमें औषधि अधिनियम की धारा 27डी को 'शमनयोग्य' बनाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव है.
महाराष्ट्र में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए डायवर्ट की गई 129.71 हेक्टेयर वन भूमि के एक हिस्से में मैंग्रोव वन हैं, जबकि दूसरा हिस्सा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है.
अप्रैल में शुरू किए जाने के बाद से NCSC को 664 शिकायतें ‘अत्याचार’ के मामले में मिली हैं, 372 सामाजिक-आर्थिक मामलों से जुड़ी हैं, और 240 का संबंध सेवाओं के मुद्दों से है.
मोदी की मौजूदगी बाकी तमाम मुद्दों को एक किनारे सरका कर लोगों के दिमाग पर छा जाने के मामले में अब नाकाफी है. साधारण राजनीति वापिस आ रही है और लंबे वक्त से दबे चले आ रहे मुद्दे अब सिर उठा रहे हैं.
