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Sunday, 14 July, 2024
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2020 MBBS बैच के लिए NExT: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- NMC नई अधिसूचना जारी करें और समस्याओं को ठीक करें

सरकार ने 2019 बैच के एमबीबीएस छात्रों के विरोध को देखते हुए एनएमसी को नेशनल एग्जिट टेस्ट को 2024 से 2025 तक स्थगित करने के लिए कहा है.

ट्रेन में शूटिंग के बाद क्यों चर्चा में है RPF, क्या है इसका काम? यहां जानिए फोर्स के बारे में सबकुछ

रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम के तहत गठित, आरपीएफ का पहला काम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. साथ ही आरपीएफ स्टेशनों पर माल-शेडों और माल-वैगनों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है.

मोदी सरकार ने लोकसभा में डेटा संरक्षण विधेयक पेश किया, आलोचक बोले- सरकार को मिलेगी ‘अनियंत्रित शक्ति’

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में अन्य प्रावधानों के साथ ही डिजिटल डेटा का दुरुपयोग करने वाली या उसकी सुरक्षा करने में विफल रहने वाली संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है.

‘LG को पावर’, दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक में क्या है, जिसे लोकसभा में पेश किया जाएगा

विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किये जाने की संभावना है. 3 परिवर्तनों में से एक धारा 45डी के अतिरिक्त है जो वैधानिक निकाय बनाने और उसके सदस्यों को नियुक्त करने की शक्तियों को बांटता है.

गृह मंत्रालय के दवाब के बाद मिजोरम ‘अवैध प्रवासियों’ के बायोमेट्रिक्स डेटा इकट्ठा करने की तैयारी में

हालांकि, मिजोरम सरकार की शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने की कोई योजना नहीं है और उसने उनकी सहायता के लिए केंद्र से पैसे की मांग की है. मिजोरम में लगभग 35,000 शरणार्थी है.

भारत के सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, सांस्कृतिक कूटनीति में मदद के लिए समन्वय समिति बनाना जरूरी: हाउस पैनल

विदेश मामलों की स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विदेश मंत्रालय सॉफ्ट पावर टेस्टिंग में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करे और फिर जो निष्कर्ष आए, उसे भारत की रणनीति में शामिल करे.

IIM की स्वायत्तता कम करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश- राष्ट्रपति को निदेशक की नियुक्ति, हटाने की शक्ति

विधेयक में मूल अधिनियम में नई धारा जोड़कर भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक आईआईएम का 'विजिटर' नियुक्त करने का प्रस्ताव है. इससे केंद्र सरकार को आईआईएम के बारे में निर्णय लेने में अधिकार मिल जाएगा.

‘जन विश्वास विधेयक’, ‘ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट’ के प्रावधानों को कमजोर नहीं करता है: स्वास्थ्य मंत्रालय

सरकार का कहना है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करना और व्यापार को बढ़ावा देना है. इसमें औषधि अधिनियम की धारा 27डी को 'शमनयोग्य' बनाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव है.

PM मोदी की पसंदीदा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को शिंदे सरकार का झटका, 3 जिलों में वन भूमि के लिए रूट डाइवर्ट

महाराष्ट्र में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए डायवर्ट की गई 129.71 हेक्टेयर वन भूमि के एक हिस्से में मैंग्रोव वन हैं, जबकि दूसरा हिस्सा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है.

अनुसूचित जाति के शिकायत पोर्टल पर दो महीने में मिली 1276 शिकायतें, आधी से अधिक ‘अत्याचार’ से जुड़ी

अप्रैल में शुरू किए जाने के बाद से NCSC को 664 शिकायतें ‘अत्याचार’ के मामले में मिली हैं, 372 सामाजिक-आर्थिक मामलों से जुड़ी हैं, और 240 का संबंध सेवाओं के मुद्दों से है.

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नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से सात के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह...

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