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Friday, 23 February, 2024
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आपदाएं शहरों की ‘वहन क्षमता’ पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन योजनाकार इसका उपयोग नहीं करते हैं

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयी राज्यों में अर्बन प्लानिंग को लेकर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने का निर्णय लिया था. हालांकि, यह कितना व्यावहारिक होगा, यह बाद में तय होगा, क्योंकि इसको लेकर विशेषज्ञों के मत बंटे हुए हैं.

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नई दिल्ली: भूस्खलन, बाढ़ और से तबाह हुए हिमालयी राज्यों के शहरों की “वहन क्षमता” का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के पिछले महीने के फैसले ने अर्बन प्लानिंग पर चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है. यह चर्चा अब काफी तेज हो गई है. साथ ही यह पाठ्यपुस्तकों और नीति दस्तावेजों तक पहुंच गया है. शहरी योजनाकारों का मानना ​​है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बावजूद हमारे शहरों की योजना बनाने में इस अवधारणा का उपयोग शायद ही कभी किया गया है.

शीर्ष अदालत ने 21 अगस्त को अपने आदेश में कहा कि मास्टर प्लान तैयार करने के लिए पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिमालयी क्षेत्रों की वहन क्षमता मूल्यांकन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह एक “बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा” है.

इस मानसून सीजन में मूसलाधार बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई तबाही के बाद अदालत ने ये टिप्पणियां की. हिमाचल प्रदेश में इस साल आपदा के चलते 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और संपत्ति और बुनियादी ढांचे के मामले में लगभग 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

गौरतलब है कि इन राज्यों को पहले भी अचानक बाढ़, भूस्खलन और पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा है, खासकर लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में. उदाहरण के लिए 2018 औ 2022 में शिमला जैसी कई जगहों पर कई दिनों तक पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा.

मार्च 2021 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी राज्य सरकारों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की वहन क्षमता पर स्टडी करने का आदेश दिया था.

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पिछले कुछ सालों में सड़क मार्ग से आसान पहुंच के कारण पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के कारण भाड़ी भीड़ हिल स्टशनों पर पहुंच रही है, जिसके कारण पानी की कमी की समस्या काफी देखने को मिली है. साथ ही हिल स्टेशनों का अनियोजित विकास भी किया गया है.

शहरी योजनाकारों के अनुसार, हिल स्टेशनों सहित अधिकांश भारतीय शहरों के लिए मास्टर प्लान उनकी वहन क्षमता के आधार पर तैयार नहीं किए जाते हैं. हालांकि यह कॉलेजों में अर्बन प्लानिंग के छात्रों को पढ़ाई जाती है और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में इसका उल्लेख मिलता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह शहर और नगर नियोजन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, खासकर पहाड़ी राज्यों में. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. शहरी क्षेत्र के विशेषज्ञ इसे भारतीय शहरों में विस्तृत मास्टर प्लान न होने की मूलभूत समस्या मानते हैं. और जो अस्तित्व में हैं भी वे शहर की वहन क्षमता पर आधारित नहीं हैं.

मुंबई स्थित शहरी योजनाकार और अहमदाबाद में सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी में योजना के पूर्व डीन विद्याधर फाटक ने दिप्रिंट को बताया, “अधिकांश वैधानिक शहरों में, योजना प्रक्रियाएं, जिनके तहत मास्टर प्लान तैयार किए जाते हैं, वहन क्षमता की अवधारणा पर काम करते हैं. इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है. यह अधिक वैचारिक है और इस तरह इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में तब्दील नहीं हुई है.”

2021 में नीति आयोग ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए स्थानिक योजना ढांचे पर काम करने और सिफारिशें देने के लिए दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के पूर्व निदेशक पीएसएन राव की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की. राव ने कहा था कि पैनल दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.

उन्होंने कहा, “खासकर अधिक पर्यटक वाले पहाड़ी शहरों की वहन क्षमता का आकलन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि की उपलब्धता के मामले में आगे विस्तार की ज्यादा गुंजाइश नहीं है. प्रत्येक शहर में स्थानीय कारकों के आधार पर वहन क्षमता पर काम किया जाना चाहिए. हमने पहाड़ी राज्यों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर गौर किया है.”

इस बीच, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत शहरी मुद्दों पर सरकारी थिंक टैंक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए), जो एक शहरी हिल सिटी फोरम की मेजबानी कर रहा है, ने पहाड़ी राज्यों का एक इन-हाउस स्टडी करने का फैसला किया है.

एनआईयूए के निदेशक हितेश वैद्य ने दिप्रिंट को बताया, “एससी के आदेश के बाद, एनआईयूए ने एक सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया है और योजना उपकरणों / प्रचलित मानदंडों / दिशानिर्देशों का आकलन करने, पर्यटन के कारण बुनियादी ढांचे पर तनाव और आधारभूत डेटा एकत्र करने, आपदा का विश्लेषण करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ बातचीत शुरू की है. इसमें हिमालयी क्षेत्र के पहाड़ी शहरों के मास्टर प्लान आदि को लेकर प्रावधान पर स्टडी की जाएगी.”

उन्होंने कहा कि उनका विचार डेटा एकत्र करना और महत्वपूर्ण समस्याओं की की पहचान करना है “जिसे हम अदालत द्वारा नियुक्त पैनल को सौंपने की योजना बना रहे हैं”.

वहन क्षमता क्या है?

यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी क्षेत्र की वहन क्षमता को “जनसंख्या की अधिकतम संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे उपलब्ध संसाधनों के उपयोग उस क्षेत्र के पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है”.

दिशानिर्देशों में कहा गया है, “संसाधन उपयोग का पैटर्न और सीमा प्राथमिक कारक है जो वहन क्षमता को प्रभावित करता है. यह वास्तव में काफी हद तक लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर निर्भर करता है”.

दिशानिर्देश कहते हैं कि घनत्व मानदंड- वे नियम जो यह अनिवार्य करते हैं कि एक क्षेत्र में कितने लोग रह सकते हैं- “प्रति व्यक्ति स्थान, सुविधाओं तक पहुंच, प्रति व्यक्ति उपलब्ध पाइप्ड पानी, गतिशीलता और सुरक्षा” जैसे मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वहन क्षमता विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए.

लेकिन शहरी योजनाकारों में इस बात पर मतभेद है कि क्या भविष्य में शहर की योजना बनाने में इस उपकरण का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है.

फाटक ने कहा, “यह बहुत लोकप्रिय अवधारणा नहीं है. यह विचार किया जाने वाला अधिक है. इस तरह इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक तब्दील नहीं हुई है. लगभग सभी मास्टर प्लान किसी शहर में अनुमानित विकास को समायोजित करने के लिए तैयार किए जाते हैं. यह विकास को नियंत्रित करने से ज्यादा उसे प्रबंधित करने के बारे में है.”

उन्होंने कहा कि वहन क्षमता की अवधारणा, हालांकि हिल स्टेशनों जैसी कमजोर स्थितियों में महत्वपूर्ण है.

वह कहते हैं, “किसी शहर की वहन क्षमता के आंकड़े पर पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान देना होगा जैसे कि आवास, परिवहन, पानी, वायु गुणवत्ता आदि. यह सब समय-समय पर बदलता रहेगा.”

योजनाकारों का कहना है कि कई कारकों के चलते वहन क्षमता की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है और ये कारक नई तकनीक के उपयोग के साथ बदलते रहेंगे. उदाहरण के लिए, वायु प्रदूषण के कारण किसी क्षेत्र या शहर में वाहनों की संख्या को सीमित करना नई तकनीक और स्वच्छ ईंधन के उपयोग के साथ किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में यह चिंता का विषय नहीं हो सकता है.

लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन (टीपीसीओ) के पूर्व योजनाकार आर. श्रीनिवास का कहना है कि वहन क्षमता की गणना करना वास्तव में संभव है.


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1962 में तत्कालीन नगर नियोजन संगठन (टीपीओ) और केंद्रीय क्षेत्रीय और अर्बन प्लानिंग संगठन (सीआरयूपीओ) के विलय के माध्यम से स्थापित, टीपीसीओ केंद्रीय आवास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और नीति निर्माण में सहायता करता है.

श्रीनिवास कहते हैं, “यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसकी गणना कैसे की जा सकती है. नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में, वहन क्षमता का आकलन करना और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए तत्काल उपाय करना समय की मांग है.”

हालांकि, वहन क्षमता की अवधारणा यूरोपीय शहरों में अर्बन प्लानिंग का एक अभिन्न अंग है. सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद में अर्बन प्लानिंग के प्रोफेसर सास्वत बंद्योपाध्याय ने दिप्रिंट को बताया. बंद्योपाध्याय ने कहा कि देश में सबसे पहले वायु प्रदूषण के संबंध में वहन क्षमता का आकलन 1990 के दशक के अंत या 2000 के दशक की शुरुआत में दिल्ली के लिए किया गया था.

उन्होंने कहा, “जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों में, शहरों के विकास की योजना बनाने में वहन क्षमता का उपयोग किया जाता है. इसका उपयोग ज्यादातर पर्यावरण नियोजन में भूमि, पानी आदि की उपलब्धता के आधार पर जनसंख्या घनत्व का आकलन करने के लिए किया जाता है.”

बंद्योपाध्याय ने कहा, “पर्यावरणीय गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शहरी प्रदूषण और कचरे को अवशोषित करने की प्राकृतिक पर्यावरण की क्षमता आत्मसात करने की क्षमता है, जबकि दूसरी जनसंख्या और आर्थिक विकास को बनाए रखने की क्षमता है.”

यद्यपि वहन क्षमता के बारे में नियोजन स्कूलों में सिखाया गया है, लेकिन शहरी योजनाकारों द्वारा शहरों के विकास की योजना बनाते समय इसका उपयोग शायद ही कभी किया गया हो.

शहरी विकास पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष केशव वर्मा ने कहा, “यह राज्यों में अनुभवी शहरी योजनाकारों की कमी के कारण है. उत्तराखंड में सिर्फ एक शहरी योजनाकार है. शहरी योजनाकारों की भारी कमी है.”

अर्बन प्लानिंग सुधारों पर सुझाव देने के लिए इस पैनल की घोषणा पिछले साल की गई थी. वर्मा के अनुसार, जहां सभी शहरों के लिए योजनाएं तैयार करने में वहन क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए, वहीं हिमालयी शहरों के लिए यह जरूरी है.

दिल्ली स्थित थिंक-टैंक डब्ल्यूआरआई इंडिया में एकीकृत शहरी विकास, योजना और लचीलापन की कार्यक्रम निदेशक जया ढिंडॉ के अनुसार, शहरों के बुनियादी ढांचे और संसाधनों का बहुआयामी मूल्यांकन बेहतर योजना बनाने में मदद कर सकता है.

उन्होंने कहा, “शहर तत्काल चिंताओं के आधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेक्टर को प्राथमिकता दे सकते हैं. उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्रों में जो संवेदनशील पारिस्थितिक संपत्तियों के आसपास हैं, जैसे पहाड़ी शहर, स्थानीय अधिकारी पारिस्थितिक चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए क्षमता वहन करने पर विचार कर सकते हैं.”

ढिंडॉ ने पोर्टलैंड, यूएसए को एक ऐसे शहर के उदाहरण के रूप में बताया, जिसने क्षमता के आधार पर अपनी शहरी विकास सीमा निर्धारित की है. उन्होंने कहा, “पोर्टलैंड के अधिकारियों ने परिभाषित किया है कि क्षेत्र किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि का समर्थन कर सकता है. कुछ क्षेत्रों में विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन हैं. हालांकि वे ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जहां जनसंख्या भार में वृद्धि के कारण उनके बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़े, फिर भी अधिकारियों ने एक विस्तृत योजना तैयार की है.”

पहाड़ियों में ‘अस्थिर’ विकास

पहाड़ी राज्यों में सड़क नेटवर्क के विकास के परिणामस्वरूप कुछ शहरों में पर्यटकों की आमद और शहरी प्रवास में वृद्धि हुई है. बदले में, पर्यटन में इस वृद्धि के कारण अनियमित विकास और यातायात की भीड़ बढ़ गई है और होटलों और सहायक बुनियादी ढांचे की संख्या में वृद्धि हुई है ॉ- जिससे विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा बुनियादी ढांचे पर बोझ पड़ रहा है.

वर्मा कहते हैं, “पारिस्थितिकी तंत्र जबरदस्त तनाव में है. नदियों से प्राकृतिक पारिस्थितिकी छीन ली गई है. यहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो ज्यादातर अनियमित है. अधिकांश पहाड़ी शहरों में विकास टिकाऊ नहीं है. समस्या को रोकने की तत्काल आवश्यकता है. यह इन क्षेत्रों में अगले दो वर्षों का विस्तृत अध्ययन करके और एक विस्तृत योजना तैयार करके किया जा सकता है.”

अधिक पर्यटक संख्या वाले पहाड़ी शहरों और विरासत या धार्मिक सर्किट के संदर्भ में, यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश कहते हैं: “ऐसे शहरों की योजना में पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र मानचित्रण, वहन क्षमता का मूल्यांकन और पर्यावरण-पर्यटन के प्रावधान को शामिल करना महत्वपूर्ण है” .

विशेषज्ञों का कहना है कि पर्वतीय शहरों में न केवल वाहनों की संख्या सीमित करने और उचित आकलन कर विकास करने की जरूरत है, बल्कि इन शहरों में भीड़भाड़ कम करने और अन्य पर्यटन स्थलों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने की भी जरूरत है. उनका कहना है कि इससे मौजूदा लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी.

वर्मा ने दिप्रिंट से कहा, “कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं जहां पीक सीजन के दौरान सबसे अधिक भीड़ होती है. वहां पर्यटक वाहनों की संख्या, क्षेत्र के बड़े हिस्से में पैदल आवाजाही आदि को प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण है.”

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को अन्य शहरों को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए.

वर्मा कहते हैं, “इन क्षेत्रों में, विस्तृत वहन क्षमता मूल्यांकन के बाद मानदंडों पर काम किया जाना चाहिए.”

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)


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