हैदराबाद स्थित सॉफ्टवेयर इंजीनियर खालिद सैफुल्लाह एक व्यक्ति के तकनीकी अभियान पर हैं. उन्होंने मोदी के भारत में मुसलमानों के लिए ‘एनआरसी को हराओ’ से लेकर ‘लापता मतदाताओं’ तक ऐप्स का एक शस्त्रागार बनाया है.
मुखर्जी नगर और करोल बाग की हर गली में एक कोचिंग संस्थान होने से दिल्ली सिकुड़ती जा रही है और अब संस्थान हर राज्य की राजधानी में एक मुखर्जी नगर बनाना चाहते हैं.
कृषि ड्रोन के उपयोग में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की 15,000 महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए पिछले साल 15 अगस्त को पीएम मोदी ने ‘नमो ड्रोन दीदी स्कीम’ की घोषणा की थी.
दिल्ली की सुंदर नर्सरी में चार दिवसीय उत्सव के एक हिस्से में ‘दास्तान-ए-रामायण: उर्दू में रामलीला’ का प्रदर्शन किया गया. इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आयोजक हैं जो उर्दू नहीं जानते.
पेपर लीक और स्थगित परीक्षाओं ने कई सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को मुश्किल में डाल दिया है. अब एक नया नकल-विरोधी कानून आया है, लेकिन निष्पक्ष परीक्षा पास करना अब भी नौकरी की गारंटी नहीं है.
तमिलनाडु का HR&CE विभाग इस लड़ाई में सबसे आगे है. उन्हें मंदिरों को जातिवादी कुप्रथा से बचाने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उन पर मंदिरों के कुप्रबंधन और पुजारियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का भी आरोप है.
आईजीएनसीए के वैदिक विरासत पोर्टल, जिसका उद्घाटन पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, ने हिंदू-संस्कृति के प्रति उत्साही लोगों की बढ़ती संख्या तक सीधे पहुंचने के लिए बिचौलिए को हटा दिया है.
यूपी के मदरसों में शिक्षकों को 2017 से वेतन नहीं दिया गया है, और राज्य द्वारा दिया जाने वाला 3,000 रुपये प्रति माह का मानदेय भी वापस ले लिया गया है. यहां तक कि छात्रों को भी अपने परिवार की मदद के लिए छोटी-मोटी नौकरियां करने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
8 मार्च को रिलीज़ होने वाली बंगाली फिल्म ‘बोनबीबी’ कोलकाता केंद्रित कहानियों से हटकर है. निर्माता राणा सरकार ने कहा कि यह ‘कांतारा’ के लिए पश्चिम बंगाल का जवाब हो सकता है.
बाज़ार मोदी युग की हर कल्पनीय कहानी पर किताबों से भरा पड़ा है और वे सिर्फ पत्रकारों और विद्वानों द्वारा नहीं लिखी गई हैं. इन लेखकों की एक नई नस्ल उभर रही है – जिनमें सीईओ, तकनीकी गुरु, आरएसएस फॉलोअर्स और स्व-प्रकाशित विशेषज्ञ शामिल हैं.
एनडीसी पर सबसे पहले प्रतिबंध 1998 में बिल क्लिंटन द्वारा लगाए गए थे. और 9/11 के बाद पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को सक्षम करने के लिए उन्हें हटा दिया गया था.
