हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी ने गुरुग्राम में एक अलग तरह के ग्राहकों को आकर्षित किया. कम आय वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाय, ये घर सफेद कॉलर वाले पेशेवरों ने खरीद लिए.
इंडियन सिविल सर्विस ब्रिटिश साम्राज्य की इस्पाती रीढ़ थी, जिसे क्राउन की सेवा के लिए बनाया गया था. राष्ट्रवादी भी इस परीक्षा में बैठे — कुछ ने छोड़ दिया, कुछ बने रहे.
एक्सपोर्टरों को अतिरिक्त यूनिटें बंद करनी पड़ीं. प्रवासी मजदूरों के लिए इसका मतलब है या तो कम दिन का काम और कम मजदूरी, या फिर जीने की तलाश में शहर छोड़ना.
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में मेट्रो के पहले चरण के उद्घाटन के बाद से मेरठ में ज़मीनों की कीमतें 30% से 67% तक बढ़ी हैं.
जेवर में 1,150 किलो ‘नकली पनीर’ जब्त होने के बाद व्यापारी और बीजेपी के एक कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी के आरोपों पर विरोध शुरू हुआ. फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान धरने में शामिल हो गए.
अग्रवालों ने बिज़नेस में तो बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं, लेकिन शादी का बाज़ार उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है. देर से हो रही शादियों का हल वे बड़े पैमाने पर होने वाले मैचमेकिंग सम्मेलनों, बायोडाटा बुकलेट्स और मंच पर परिचयों से ढूंढ रहे हैं.
UPSC की कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है बल्कि इस बात की है कि भारत योग्यता, अवसर और न्याय को कैसे परिभाषित करता है. पिछले 100 सालों में इसकी यात्रा लगातार बदलाव, सुधार और नए सिरे से शुरुआत की रही है.
दिल्ली से आगरा का यह एक दिन का दौरा 'राइजिंग स्टार: खिलते चेहरे' नाम की एक गैर-सरकारी संस्था (NGO) ने कराया था. यह संस्था समावेशी यात्रा के ज़रिए दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाती है. 2019 में शुरू हुई यह पहल अब तक अपनी 12वीं सुलभ यात्रा पूरी कर चुकी है.
यह केवल वेतन की समस्या नहीं है. आईटी सेवा कंपनियों का पूरा व्यवसाय मॉडल भी सवालों के घेरे में है. टीसीएस ने एआई-संचालित रणनीतियों पर ध्यान देने के लिए 12,000 नौकरियों को खत्म करने की घोषणा की है.
मृदुल तिवारी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके फैंस कभी निराश न हों. बिग बॉस हाउस में अपनी बातचीत के दौरान वे बार-बार ग्रेटर नोएडा का ज़िक्र करते हैं, जिससे उनके शहर के लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं.
हाईकोर्ट की गलती यह रही कि उसने इन विशेष संस्थानों को सामान्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह देखा. ये कॉलेज संवैधानिक न्याय के विशेष साधन के रूप में बनाए गए थे.
