रक्षा और सुरक्षा एजेंसियो ने नरेंद्र मोदी सरकार के आर्टिकल 370 को रद्द करने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांटने के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है.
भारतीय एयरफोर्स के सूत्र ने दिप्रिंट से कहा कि धनोआ के घर के बाहर रफाल का यह मॉडल एक महीने पहले ही रखा गया था. उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि चुनाव परिणामों से इसका कोई लेना-देना है.
मोदी सरकार द्वारा राफेल सौदे की घोषणा के बाद फ्रांस ने सुलह के तौर पर अनिल अंबानी की 7.3 मिलियन यूरो की रकम स्वीकार ली, जबकि ये रकम 151 मिलियन यूरो की थी.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन एक बड़ा कानूनी सवाल है: क्या इससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा आठ की पाठ्यपुस्तक में ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ से संबंधित एक अध्याय...
