सीएए पर विरोध प्रदर्शनों को, जो नितांत घरेलू मामला है, दुनिया में भारत की छवि धूमिल करने और 2019 में हासिल उपलब्धियों को गंवाने की वजह नहीं बनने दिया जाना चाहिए.
इतिहास अपने को दोहरा रहा है और 1974 वाले दौर में जो महसूस हुआ था वही आज भी महसूस होने लगा है लेकिन आज का भारत एकदम अलग हालात में जी रहा है, जिसके चलते मोदी के लिए इंदिरा गांधी के नक्शेकदम पर चलना मुश्किल है.
उम्मीद की जानी चाहिए कि आत्मावलोकन से परहेज खत्म होते ही प्रधानमंत्री को यकीन हो जायेगा कि उनका खुद अलोकतांत्रिक बने रहकर जनता से लोकतंत्र की मांग करने का कोई अर्थ नहीं है.
भारतीय लोकतंत्र का मिजाज अधिनायकवादी सरकारों के अनुकूल नहीं है. भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में ऐसी सरकारें हमेशा बेहतर हैं, जो अधिकतम लोगों, समूहों और विचारों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें.
एक वाक्य में कहें तो मामला ये है कि राज्यों में हो रही चुनावी जीत को विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता, सत्तापक्ष को राष्ट्रीय राजनीति की जमीन पर पटखनी देनी होगी.
पाकिस्तान हम पर 'ईरान जैसा' हमला करने के लिए बेताब होगा, और चीन हमें 'असममित विस्तार' का मौका दिए बिना ही एक हवाई अभियान को अंजाम देने की योजना बना रहा होगा. भारत के पास खुद को बदलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.
नयी दिल्ली/कोलकाता, 27 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने सोमवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच अज्ञात हमलावरों...
