मत-विमत

अब्दुल्लाओं और मुफ़्तियों के समाधान का हिस्सा हो सकने की उम्मीद दरअसल कश्मीर में कांग्रेस द्वारा दशकों तक खेली गई एक शातिराना और छलपूर्ण चाल थी.

निजी क्लीनिकों और अस्पतालों पर भरोसा न होने के बावजूद लोग उसका खर्च उठा पाने की स्थिति में आते ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़ उसी की शरण लेते हैं लेकिन जरूरत इस प्रवृत्ति को उलटने की है.

आज भारत में जातीय चेतना एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है. हर बात पर नज़र रखी जा रही है. न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी जाति की नई व्याख्याएं प्रस्तुत की जा रही हैं. क्या भविष्य में स्थितियां बदलेंगी?

किसान-आंदोलन पंजाब तक सीमित नहीं, वह पंजाब से बाहर भी फैल रहा है. ठीक-ठीक कहें तो सिरसा पंजाब के बार्डर पर है और वहां इस संदेश को बड़े साफ ढंग से पढ़ा जा सकता है.

भारत को क्वाड देशों की रणनीति में भी अपने हितों को सबसे ऊपर रखना होगा, क्योंकि इंडो-पैसिफिक में चीन से सबसे ज्यादा आमना-सामना इसी का होगा. किसी भी हालत में उसे यहां अमेरिका का मोहरा बनने से बचना होगा.

जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू होने से पहले कर्मचारियों को साल में एक बार 7,500 रुपये तक के ‘फ़ेस्टिवल एडवांस’ की जो सुविधा मिलती थी उसे ही 10,000 रुपये करके सिर्फ़ मौजूदा वर्ष के लिए पुनर्जीवित किया गया है. इसकी किस्तें 10 महीने तक कर्मचारियों के वेतन से काटी जाएंगी.

पाकिस्तान के रूप में एक मुस्लिम देश, ‘अकारण’ आक्रामकता और चिरकालीन दुश्मनी का मिश्रण भाजपा के लिए एकदम मुफीद है. चीन इस खांचे में बिलकुल फिट नहीं बैठता है.

अगर विपक्षी दल इमरान ख़ान सरकार का चक्का जाम नहीं भी कर पाते तो भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख क़मर बाजवा की राजनीतिक भूमिका उन्हें विपक्ष से बातचीत के लिए मजबूर करेगी जिससे वो नफरत करते हैं.

भारत में समानता एक मिथक है, और यह हाथरस मामले में भी ज़ाहिर हुआ है. पीएम मोदी भले ही मार्केटिंग में माहिर हों, लेकिन दुनिया सब देख रही है.

वर्षों तक उनकी तस्वीरें खींचते रहने के कारण मैं रामविलास पासवान को बहुत अच्छी तरह जानने लगा था और ये भी कि हाजीपुर का ये शख्स क्यों हर किसी का पसंदीदा मंत्री था.