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Wednesday, 7 January, 2026
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शासन

चाइल्ड और रिवेंज पॉर्न से लड़ने के लिए वेबसाइट बनाने की तैयारी में भारत

सरकार का उद्देश्य तीन महीने में पोर्टल लांच करके आपत्तिजनक सामग्री को चिन्हित करके हटाना है।

इस्लाम में गोद लेने की प्रथा से क्यों सहमत नहीं होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कानून आयोग को बताने के लिए तैयार है कि गोद लिए गए बच्चे और मां के बीच यौन संबंधों के डर के कारण गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

बाहरवीं के रिजल्ट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने दी निजी स्कूलों को मात, वजह: नौंवी कक्षा में 50% फेल

4 साल से कक्षा 9 में पास दर लगभग 50% रही है; आप सरकार ने केवल सक्षम छात्रों को परीक्षा में भाग लेने को सुनिश्चित करने का आरोप लगाया है, यह नो डिटेंशन पॉलिसी को दोष देते हैं।

3 साल तक एक मामले को लटकाए रखने के बावजूद इस जज को मिला शीर्ष उपभोक्ता निकाय में पद

सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर.के. अग्रवाल के दागी रिकॉर्ड के बावजूदउनकी नियुक्ति ने कानूनी बिरादरी के कई लोगो को आश्चर्यचकित कर दिया है

पूर्व चुनाव निकाय प्रमुखों को डर, 2019 के चुनाव के लिए अनुभवहीन है चुनाव आयोग

सुनील अरोड़ा, जो दिसंबर में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभारी होंगे, होने वाले आम चुनाव की समाप्ति तक केवल 10 विधान सभा चुनाव की देख रेख कर चुके होंगे जो कि 2009 और 2014 में रहे उनके पूर्ववर्तियों के आधे अनुभव से भी कम है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ शिक्षकों के लिए आरक्षित 80 प्रतिशत से ज्यादा सीटें खाली

इलाहाबाद और दिल्ली विश्वविद्यालय में यह समस्या सबसे ज्यादा है, जहाँ एससी और एसटी के लिए आरक्षित 98.36 और 93.10 प्रतिशत सीटें खाली हैं।

यूनिफार्म सिविल कोड को अभी 10 साल के लिए टाला जा सकता है

कानून आयोग अपनी आने वाली अंतिम रिपोर्ट में सभी धर्मों के निजी कानूनों को बदलने की सिफारिश का प्रस्ताव भेज सकता है।

कोबरापोस्ट स्टिंग ने खोले मीडिया घरानों के राज़ — सारे मीडिया हाउसों ने नकार दिए दावे

इंडिया टुडे ग्रुप ने पोर्टल को कानूनी कार्यवाही की धमकी दी है, जबकि पेटीएम ने आश्वासन दिया है कि 'उपयोगकर्ता डेटा 100 प्रतिशत सुरक्षित है'।

दलितों में बढ़ते रोष के मद्देनज़र सरकार ने एससी/एसटी छात्रों को शोध प्रवेश नियमों में दी छूट

आरक्षित श्रेणी के छात्रों को कोई छूट नहीं देने के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शन का सामना करने के दो साल बाद यह कदम उठाया गया।

किस्सा कुर्सी का: भारतीय विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिकों से ज़्यादा राजनैतिक विचारक हैं पहली पसंद

अधिकांश विश्वविद्यालयों ने केवल राजनेताओं के नाम पर चेयर्स स्थापित कर रखी हैं खासकर उस पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखकर जो कि केन्द्र की सत्ता में हैं।

मत-विमत

नए लेबर कोड गिग वर्क की कठोर हकीकत को बदल सकते हैं

नियोक्ताओं और ग्राहकों को यह समझने होगा कि गिग वर्कर भी उतने ही मजदूर हैं जितने फैक्ट्री या खेतों में काम करने वाले मजदूर, और वे कोई उपद्रवी नहीं हैं.

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राजनीति

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छत्तीसगढ़ के सुकमा में 65 लाख रुपए के इनामी 13 नक्सलियों समेत 26 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा, सात जनवरी (भाषा) छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 26 माओवादियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 13 पर कुल 65...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.