इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 और कोर्स फ़ीस 2000 रुपए है. इसकी रजिस्ट्रेशन की तारीख़ दो अक्टूबर तक की थी हालांकि इसे बढ़ाकर 9 अक्टूबर किया गया था और अभी इस एक बार और बढ़ाया जाना है.
आईआईटी दिल्ली के निदेशक ने कहा कि इस मुद्दे पर 13 अक्टूबर की बैठक में चर्चा होगी. लेकिन यह केवल एक बार उठाया जाने वाला कदम होगा और केवल उन छात्रों के लिए होगा जो इस साल अपने दोनों प्रयास को पूरा कर चुके हैं.
कॉलेजों के सामने एक दूसरी बड़ी चुनौती है, स्थाई फैकल्टी सदस्यों का अभाव. बहुत से कॉलेजों में अस्थाई फैकल्टी मेम्बर्स हैं जो चार महीने के कॉन्ट्रेक्ट्स पर काम करते हैं. डीयू में करीब 4,500 अस्थाई शिक्षक हैं.
शिक्षामंंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वीडियो ट्वीट करके कहा, 'मुझे उम्मीद है कि राज्य इस एसओपी का अच्छे से पालन करेंगे. किसी को भी जबर्दस्ती स्कूल नहीं बुलाया जाएगा.'
‘अनलॉक-5’ के दिशा-निर्देशों में गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्णय करने के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर छोड़ दिया है.
नई शिक्षा नीति का लक्ष्य रट्टा मार पढ़ाई के बजाए भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समग्र और स्किल आधारित शिक्षा की ओर ले जाना है. नीति को कब लागू किए जाने को लेकर शिक्षा मंत्री बोले, 'तमाम हितधारकों के साथ चर्चा करते हुए इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है.'
पश्चिम बंगाल में ‘घुसपैठिये’ या ‘तुष्टीकरण’ जैसे शब्द बहुत कम सुनाई पड़ते हैं, न ही ‘मंगलसूत्र’ या अमित शाह द्वारा ममता बनर्जी के ‘मां, माटी, मानुष’ नारे को ‘मुल्ला, मदरसा, माफिया’ में बदलने जैसे वाक्या सुनाई देते हैं.
