नई दिल्ली: पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार ने 2019-2020 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) पर शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया है, यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के स्कूली शैक्षिक स्तर को मापता है.
शिक्षा मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सूचकांक में A++ ग्रेड हासिल किया है. शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने रिपोर्ट जारी करने की मंजूरी दी.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन दो श्रेणियों के तहत किया जाता है- परिणाम, शासन और प्रबंधन. इन श्रेणियों में कुल 70 संकेतक शामिल हैं जिनका कुल वेटेज 1,000 है. संकेतक एक विशेष कक्षा में छात्रों के सीखने के स्तर से लेकर पाठ्यपुस्तकों और अन्य पठन सामग्री की उपलब्धता तक विभिन्न चीजों को मापते हैं. यह स्कूलों में कर्मचारियों और शिक्षकों के बुनियादी ढांचे और उपलब्धता को भी देखता है.
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘पीजीआई से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अंतराल को इंगित करने में मदद और तदनुसार हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत हो, साथ ही यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए सूचना के एक अच्छे स्रोत के रूप में कार्य करने की उम्मीद है जिसे साझा किया जा सकता है.
केरल और तमिलनाडु ने पिछले सप्ताह नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) सूचकांक में भी शीर्ष स्थान हासिल किया है.
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मप्र, छत्तीसगढ़ ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पिछले साल से कम स्कोर किया है
रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्षों की तुलना में पीजीआई 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है. पीजीआई पहली बार 2019 में जारी किया गया था, 2017-18 को संदर्भ वर्ष के रूप में लेते हुए. इस वर्ष की रिपोर्ट को सारणीबद्ध करने के लिए उपयोग किए गए सभी डेटा 2019-20 से लिए गए हैं.
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब और तमिलनाडु ने कुल पीजीआई स्कोर में 100 या अधिक अंकों का सुधार किया है.
कम से कम 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में 15 अंक या उससे अधिक का सुधार दिखाया है. अंडमान और निकोबार और ओडिशा ने एक ही डोमेन में 20 अंक या उससे अधिक का सुधार दिखाया है.
उन्नीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ‘शासन प्रक्रिया’ में 36 अंक या उससे अधिक का सुधार दिखाया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने एक ही डोमेन में कम से कम 72 अंक या उससे अधिक का सुधार दिखाया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़कर अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने स्कोर में सुधार किया है. एमपी और छत्तीसगढ़ ही ऐसे दो राज्य हैं जिन्होंने पिछले साल की तुलना में कम स्कोर किया है.
विशेष रूप से राज्य-वार संकेतकों के बारे में बात करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है, ‘पीजीआई का एक प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जो प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा.’
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