अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा, ‘ओपन डोर्स रिपोर्ट 2021’ के अनुसार, 2020-2021 शैक्षणिक वर्ष में 1,67,582 छात्रों के साथ भारतीय छात्रों में इस संख्या का लगभग 20 प्रतिशत शामिल है.
शिक्षा के अधिकार वाले कानून के तहत सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) पृष्ठभूमि से आने वालों बच्चों के लिए अपनी 25% सीटें आरक्षित रखनी चाहिए और उनसे कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए. लेकिन एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में पाया गया है कि केवल कुछ ही राज्यों ने इस नियम को लागू किया है.
75 प्रयोगों को सीखने वालों के लिए सुरक्षित माना गया है, जिन्हें घर पर पाई जाने वाली चीजों से किया जा सकता है. ये कदम महामारी के दौरान व्यावहारिक पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए उठाया गया है.
कोविड-19 के मामले कम होने के मद्देनजर सितंबर में नौवीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गये थे. हालांकि, मार्च 2020 के बाद से पहली बार आठवीं तक के छात्रों के लिए कक्षाएं स्कूल परिसर में हो रही हैं.
एलेक्स पी जेम्स को दुनिया के 1,059,029 वैज्ञानिकों में से 294वां स्थान और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत में 8वें स्थान पर रखा गया है.
छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों की पृष्ठभूमि में यह सवाल आया कि जिन लोगों ने सभी विषयों में ए प्लस स्कोर किया है, उन्हें भी कक्षा 11 में अपनी पसंद का पाठ्यक्रम चुनना मुश्किल हो रहा है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन एक बड़ा कानूनी सवाल है: क्या इससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
