शिवसेना के बागी विधायकों द्वारा महाराष्ट्र सरकार के लिए संकट पैदा कर दिया गया है. ऐसे में एकनाथ शिंदे ने उन विधायकों के खिलाफ विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा अयोग्यता नोटिस जारी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
पिछले हफ्ते हुए महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एआईएमआईएम के दो विधायकों ने कांग्रेस और एनसीपी उम्मीदवारों को वोट दिया था. जानकारों का कहना है कि पार्टी भाजपा की बी-टीम के तौर पर बनी अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है.
शिवेसना के मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले पार्टी के बागी विधायकों पर आरोप लगाया गया है कि वे 50-50 करोड़ रुपये में 'बिक' गए हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि असली समस्या विधानसभा में आंकड़ों के खेल की नहीं है. बल्कि यह है कि अयोग्यता से बचने के लिए उन्हें या तो भाजपा में विलय करना होगा या फिर यह साबित करना होगा कि उनका घटक ही असली शिवसेना है.
म्यूनिख में भारतीय प्रवासी समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा घोषित 'आपातकाल' का जिक्र करते हुए भारतीय लोकतंत्र की सराहना की.
मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में आप की प्रचंड जीत के बाद हुई इस हार से पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है ; कानून और व्यवस्था एक प्रमुख चुनावी कारक था, इसी तरह आप के दिल्ली नेतृत्व द्वारा रिमोट नियंत्रित होने की धारणा भी प्रबल थी.
शिवसेना के अधिकतर विधायकों ने शिंदे का समर्थन किया है और वे फिलहाल गुवाहाटी में हैं. उनके विद्रोह के चलते शिवसेना प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार संकट में पड़ गई है.
