scorecardresearch
Saturday, 1 March, 2025
होममत-विमत

मत-विमत

सब्यसाची हमें सीखा रहे हैं : अगर मैं बतौर गरीब बंगाली यह कर सकता हूं, तो सोचिए भारत क्या कर सकता है

जिस तरह से कपड़ों ने वैश्विक बाजार को देखा, उससे यह पता चलता है कि सब्यसाची की नजर “अगले 25 वर्षों” पर है.

भारतीय पायलटों की ज़िंदगी: थकान, तनाव और कम आय ने बढ़ाई मुश्किलें

जहां विदेशी पायलटों को काफी अधिक वेतन पर रखा जाता है, वहीं भारतीय पायलटों के वेतन पिछले एक दशक से स्थिर हैं, और कोविड-19 महामारी के बाद भत्तों में भी कटौती की गई है.

इंदिरा गांधी से लेकर ज़ीनत अमान तक, मेरी मां ने भारतीय महिलाओं पर काफी नोट्स बनाए: सागरिका घोष

इस 15 जनवरी को मेरी मां का देहांत हो गया. उनकी नोटबुक ने मुझे भारतीय महिलाओं की बेचैनी और अक्सर यातनापूर्ण खोज के बारे में बताया, जो आवाज़, जगह और समानता पाने के लिए शुरू की गई थी.

डियर राहुल गांधी, सफेद रंग एक विशेषाधिकार है – इसे बार-बार धोने, दाग हटाने और देखभाल की ज़रूरत है

भारतीय राजनीति में, सफ़ेद रंग पारदर्शिता और 'स्वच्छ' छवि का पर्याय नहीं है. और राहुल गांधी के लिए, यह पहचान का पर्याप्त प्रतीक नहीं है.

प्रशांत को नीतीश की मानसिक हालत पर संदेह है, CM के बेटे के आने से बिहार की राजनीति में क्या मायने हैं

प्रशांत किशोर ने बिहार के मतदाताओं की नब्ज़ पकड़ ली है — एक ऐसे CM के प्रति उनकी हताशा और उदासीनता, जिनका जादू खो गया है, लेकिन हार मानने से इनकार कर रहे हैं.

कश्मीर में आतंकवादियों ने अपनी चाल बदल दी मगर सेना ने अपनी रणनीति नहीं बदली

भारत को जम्मू-कश्मीर में ‘संघर्ष प्रबंधन’ से ‘संघर्ष समाप्ति’ की ओर बढ़ना होगा. इसके लिए नए सिरे से राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है.

मिडिल क्लास मोदी का आदी, धीमा विकास, रुके हुए सुधार और टैक्स का भार कोई मायने नहीं रखते

भारतीय मध्यम वर्ग इस बात से नाराज है कि राजनीतिक दल उनके टैक्स का पैसा लेकर उसे गरीब वर्गों में फैलाकर उनके वोट खरीद रहे हैं.

‘लिव-इन’ रिश्ते के मामले में उत्तराखंड के ‘UCC’ का रुख सकारात्मक लग रहा है

तलाक के संबंध में, यूसीसी ऐसे प्रावधान लाती है जो न्यायेतर तलाक के तरीकों को दंडित करते हैं - जिनमें तलाक-उस-सुन्नत, तलाक-ए-बिद्दत, खुला, मबारत और जिहार शामिल हैं.

उत्तराखंड में UCC पर्याप्त चर्चा के बिना पास, आखिर जल्दबाज़ी क्यों है

आम धारणा के विपरीत, उत्तराखंड देश में यूसीसी को लागू करने वाला पहला नहीं बल्कि दूसरा राज्य है. इस मामले में पहला राज्य बनने का गौरव गोवा ने हासिल किया है.

भारत को हफ्ते में 90 घंटे काम वाली नहीं बल्कि चार दिन काम की फ्रांस वाली व्यवस्था चाहिए

काम के घंटे बढ़ाने का समर्थन करने वाले कहते हैं कि भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्द्धा में बने रहना है तो कामगारों का अटूट समर्पण निर्णायक साबित हो सकता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो सीधे काम के घंटे के अनुपात से बढ़ती-घटती नहीं है.

मत-विमत

वीडियो

राजनीति

देश

श्रीलंका को आईएमएफ से राहत पैकेज की चौथी किस्त मिली

कोलंबो, एक मार्च (भाषा) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने श्रीलंका को 2022 के आर्थिक संकट से उबरने के लिए अपने 2.9 अरब अमेरिकी...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.