हाउसिंग में मांग बढ़ाने के लिए करों में छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने, शेयर बाजार संबंधी निरर्थक करों को खत्म करके परिवारों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने जैसे उपायों की भी घोषणा आगामी बजट में की जा सकती है.
सरकार को वोडाफोन में 35.8% की हिस्सेदारी की सार्वजनिक बिक्री करने की नियम आधारित व्यवस्था भी तैयार कर लेनी चाहिए ताकि बाद की सरकारें इसे सार्वजनिक उपक्रम न मान बैठें.
जीडीपी और मुद्रास्फीति, दोनों में बढ़ोतरी के कारण दुनियाभर में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर सकते हैं जिससे वित्त बाज़ार में अस्थिरता पैदा होगी मगर यह कोई बुरी खबर नहीं है.
आर्थिक वृद्धि की गति अभी धीमी ही है इसलिए ज़्यादातर केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर ही नज़र रख रहे हैं इसलिए रिजर्व बैंक को भी कड़े नीतिगत कदम उठाने से बचना चाहिए.
जबकि महंगाई बढ़ रही है, ओमिक्रोन वाइरस आर्थिक वृद्धि के लिए खतरा है; आर्थिक वृद्धि की खातिर मुद्रास्फीति को बर्दाश्त करना सही था लेकिन भविष्य में दिशा बदलनी होगी
कोविड महामारी से मुकाबले के लिए मोदी सरकार ने प्रभावित लोगों को सीधे कर्ज उपलब्ध कराने की जो नीतिगत पहल की वह आलोकप्रिय भले रही हो लेकिन व्यावहारिक है.
ज्यादा औपचारीकरण हुआ तो अनौपचारिक क्षेत्र में कम वेतन और ज्यादा श्रम वाले रोजगारों की जगह औपचारिक क्षेत्र के ज्यादा उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बेशक इससे कुछ समय के लिए उथलपुथल मचेगी.
