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Friday, 15 November, 2024
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इलानॉमिक्स

ग्लोबल उथल पुथल के बीच अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बुनियादी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी

आर्थिक वृद्धि की गति अभी धीमी ही है इसलिए ज़्यादातर केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर ही नज़र रख रहे हैं इसलिए रिजर्व बैंक को भी कड़े नीतिगत कदम उठाने से बचना चाहिए.

कम ब्याज दरें अल्पकालिक उपाय, महंगाई के बीच घरेलू बचत बढ़ाने के लिए RBI को इन्हें बढ़ाना ही होगा

जबकि महंगाई बढ़ रही है, ओमिक्रोन वाइरस आर्थिक वृद्धि के लिए खतरा है; आर्थिक वृद्धि की खातिर मुद्रास्फीति को बर्दाश्त करना सही था लेकिन भविष्य में दिशा बदलनी होगी

कोविड महामारी में मोदी सरकार की सुधार केंद्रित रणनीति कारगर रही, आर्थिक आंकड़े यही दिखाते हैं

कोविड महामारी से मुकाबले के लिए मोदी सरकार ने प्रभावित लोगों को सीधे कर्ज उपलब्ध कराने की जो नीतिगत पहल की वह आलोकप्रिय भले रही हो लेकिन व्यावहारिक है.

क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी से डरिए मत, युवाओं को ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार का लाभ लेने दीजिए

दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी भारत में है. सवाल यह है कि क्या उन्हें डिजिटल सेवाओं के विस्फोट का फायदा उठाने का नीतिगत माहौल बनाया जाएगा

सरकारी बॉन्ड मार्केट को खुदरा निवेशकों के लिए खोलना अच्छी पहल, मगर इसे सफल बनाना भी जरूरी

खुदरा निवेशकों की सीधी भागीदारी के बाद पूरे बॉन्ड मार्केट को भी शामिल किया जाना चाहिए, और डेट प्रबंधन के काम को रिजर्व बैंक से अलग किया जाए.

भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कैसे सिकुड़ रही है और लंबे समय के लिए अच्छी खबर क्यों है

ज्यादा औपचारीकरण हुआ तो अनौपचारिक क्षेत्र में कम वेतन और ज्यादा श्रम वाले रोजगारों की जगह औपचारिक क्षेत्र के ज्यादा उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बेशक इससे कुछ समय के लिए उथलपुथल मचेगी.

आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है लेकिन दुनियाभर में हो रहे बदलावों पर भारत को रखनी होगी नजर

सितंबर में 85 लाख रोजगार बढ़े, जो मार्च 2020 के कोविड कहर के बाद का अधिकतम आंकड़ा है. मुद्रास्फीति घटी है, निर्यात बढ़ा है और 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण एक बड़ी उपलब्धि है.

कोयला आपूर्ति तो सुधर जाएगी पर बिजली के लिए प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल का समय

मॉनसून खत्म होने के साथ कोयले की आपूर्ति में सुधार की उम्मीद है, लेकिन बेहतर नियोजन और आपूर्ति में सुधार से भविष्य में बेहतर इंतजाम करने में मदद मिलेगी.

कैसे भारत NBFC को संकट से उबारने के लिए दिवाला कानून का सफल इस्तेमाल कर रहा

रिजर्व बैंक ने श्री इन्फ्रा फाइनांस और श्री ईक्विपमेंट फाइनांस के बोर्ड को बरखास्त कर दिया है और उनके दिवालिया घोषित करने प्रक्रिया आइबीसी के जैसी हो सकती है.

रोजगार नीति के लिए भारत को चाहिए सटीक आंकड़े, श्रम मंत्रालय का ताज़ा सर्वे एक अच्छा कदम है

श्रम मंत्रालय ने फर्मों के नजरिए से रोजगार आंकड़े के लिए तिमाही सर्वे शुरू किया है, जो व्यापक आर्थिक नीति निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

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पटना, 15 नवंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को पटना में उस सरकारी बंगले को वापस हासिल कर लिया, जो उनके...

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