आशा कर्यकर्ताओं का सवाल है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जे देने की मांग पर सरकार ख़ामोश क्यों है? दिप्रिंट द्वारा इससे जुड़े सवाल का स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया.
सरकार के इस डिजिटाइजेशन प्लान का लक्ष्य आधार की तर्ज पर सभी नागरिकों को यूनिक हेल्थ आईडी उपलब्ध कराना और पूरी तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करना है.
आयुष मंत्रालय के बयान के जवाब में पतांजली के एक आला अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर दिप्रिंट से कहा, 'हमने सभी नियमों और कानूनों काा पलान किया है.'
एनएलयूडी के एक पूर्व सफ़ाई कर्मचारी विक्रम राठी (32) ने कहा, 'नौकरी जाने और लॉकडाउन की दोहरी मार के दौरान हमें ना सिर्फ़ राशन बल्कि कफ़न के लिए भी छात्रों पर आश्रित होना पड़ा.'
ताज़ा जानकारी ये भी है कि ऑक्सजीन की ज़रूरत पड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है. यहां उनकी प्लाज़्मा थेरेपी होगी.
पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोविड मरीज़ों को बेड नहीं मिलने की ख़बरों से सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई है. सीएम केजरीवाल ने कुछ अस्पतालों पर बेड बेचने का आरोप लगाए हैं.
दिल्ली सरकार द्वारा रविवार को जारी किए गए स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक एलएनजेपी में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 732 है. इनमें से 37 मरीज आईसीयू और दो वेंटिलेटर पर हैं.
बक्सर ज़िला मजिस्ट्रेट अमन समीर का कहना है कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबकि तो धार्मिक स्थल 8 जून से खुलने हैं. लेकिन कंफ्यूजन की वजह से लोग गंगा दशहरा मनाने पहुंच गए होंगे.
धारावी से जुड़े एक सवाल के जवाब में केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 1957 में केरल ने 'लैंड रिफॉर्म' किया जिससे ग़रीबों को ज़मीन मिली और अब उनके पास अपने घर हैं. राज्य में धारावी जैसी झुग्गियां नहीं हैं.
रणनीतिक तौर पर, बिना शर्ट वाला यह प्रदर्शन आत्मघाती गोल से भी बुरा था. अचानक, AI समिट की सारी गड़बड़ियां भूला दी गईं और यूथ कांग्रेस का विरोध ही मुद्दा बन गया.
