स्वास्थ्य मंत्रालय के उप सचिव लव अग्रवाल ने कहा, 'फिलहाल हमें एक करोड़ के करीब टैबलेट की जरूरत होगी उससे तीन गुना से ज़्यादा टैबलेट देश के पास मौजूद हैं.'
दिल्ली के सभी सरकारी विभागों की सैलरी के अलावा सभी ख़र्च रोके दिए गए हैं. कोरोना और लॉकडाउन के अलावा कोई भी खर्च सिर्फ़ वित्त विभाग की अनुमति से ही होगा.
एम्स में किडनी के मरीज़ों का इलाज करने वाले डॉक्टर संजय अग्रवाल का कहना है कि जिनके पास हॉस्पिटल कार्ड है उन्हें पुलिस नहीं रोकती और ना ही बस वाले लाने से मना करते हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि भारत में कोविड-19 के मामले में जिन 20 प्रतिशत लोगों को गंभीर समस्या की आशंका है उनमें से 5 प्रतिशत को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है.
तलाक के संबंध में, यूसीसी ऐसे प्रावधान लाती है जो न्यायेतर तलाक के तरीकों को दंडित करते हैं - जिनमें तलाक-उस-सुन्नत, तलाक-ए-बिद्दत, खुला, मबारत और जिहार शामिल हैं.
