यहाँ तक कि उच्च अधिकारी-वर्ग में ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी 2.89 प्रतिशत से अधिक नहीं है: सेवानिवृत्त अधिकारियों का दावा है कि दलित और आदिवासियों को अपने करियर में भेदभाव का सामना करना जारी है।
सरकार द्वारा भारतीय संस्थानों में 1,000 कार्यक्रमों की आधिकारिक मान्यता की सहमति। 'वाशिंगटन समझौते' के तहत, यह विदेशी रोजगार के लिए स्नातकों की संभावनाओं में सुधार करेगा।
आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान (सेवानिवृत्त) ने संकेत दिया है कि इनकी रिपोर्ट हिंदू समुदायों के बीच भी 'अनुचित व्यवहार' पर ध्यान केन्द्रित करेगी।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जनवरी में गृह मंत्रालय को लिख कर पूछा था कि क्या सुरक्षा बढ़ाने के लिए मीडिया प्रमाणन कार्ड आरएफआईडी कार्ड से बदला जा सकता है।
पुणे, दो फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र की नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की नेता सुनेत्रा पवार ने सोमवार को सातारा जिले के कराड...
