इस विवाद पर सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर दिप्रिंट से कहा, 'जो 190 के करीब विषय हैं उन्हें इस तरह से कम किया गया है जिससे बच्चों का लर्निंग गैप कम हो. जो 30 प्रतिशत चीज़ें हटाई गई हैं वो बोर्ड की परीक्षा में नहीं आएंगी.'
मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा सिंह के कोर्ट में हुई. जस्टिस सिंह ने मामले से जुडे़ सभी याचिकाओं को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिविजन बेंच के पास स्थानांतरित कर दिया.
सीबीएसई ने सिलेबस को संक्षिप्त करने को लेकर कोविड महामारी का हवाला दिया है. इनमें कक्षा 10 के छात्रों के लिए लोकतंत्र और जाति पर अध्याय और कक्षा 12 से राजनीति विज्ञान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने को लेकर संशोधन किया है.
योग्यता, फ़ीस और दाख़िले से जुड़ी ज़्यादा जानकारी dasanit.org पर प्राप्त की जा सकती है. जेएनयू प्रशासन का कहना है कि भारत में रहने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए ये बेहद सुनहरा अवसर हो सकता है.
कोविड लॉकडाउन की वजह से नीट और जेईई परीक्षाओं को जुलाई तक स्थगित कर दिया गया था लेकिन इस बीच कोरोना के तेज़ी से बढ़ते मामलों को देखते हुए छात्रों की मांग है कि इसे और आगे बढ़ाया जाए.
प्रवेश प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ प्रोफेसरों का कहना है कि सीबीएसई की तरफ से मूल्यांकन के समय उदार रवैया अपनाए जाने की उम्मीद है, और इसलिए बोर्ड परिणाम औसतन खराब होने के आसार नहीं हैं.
कोरोना महामारी के मद्देनज़र सभी आईआईटी छात्रों को कैंपस में देरी से बुलाने पर विचार कर रहे हैं. जो संस्थान ऑनलाइन कक्षाएं करा सकती हैं वो इसके लिए तैयारी कर रही है.
महायुति बनाम महा विकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा है. परत-दर-परत खोलिए आप देखेंगे कि छह की छह पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं.
