केंद्र सरकार के इस समयबद्ध रोडमैप में सरकारी और निजी स्कूलों का समूह बनाना, पढ़ने के प्रवाह की जांच करना, सुधारात्मक शिक्षण संसाधनों का उपयोग करना आदि शामिल है और यह सब महामारी की वजह से बंद स्कूलों से हुए नुक़सान की भरपाई करने के लिए है.
करीब 200 शहरों में 500 केंद्रों के जरिये स्कूली बच्चों के लिए गणित, विज्ञान की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की गई हैं. हालांकि, ये कक्षाएं ऑनलाइन क्लास के साथ केवल हाइब्रिड मोड में उपलब्ध है.
दिल्ली के सभी स्कूल कक्षा 9 से 12 के लिए 7 फरवरी को और नर्सरी से कक्षा 8 के लिए 14 फरवरी से फिर से खोल दिए गए. सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तुलना में बहुत अधिक उपस्थिति है.
शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने संसद को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आर्ट एजुकेशन में भारत की पारंपरिक और लोक कलाओं पर जोर दिया जाना चाहिए.
भाजपा रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रही है जबकि सरकार ने इसकी संभावना को सदन में पहले ही खारिज किया है. मामले की जांच एसओजी कर रहा है.
कोरोनावायरस संबंधी पाबंदियों में ढील दिए जाने पर सात फरवरी को नौवीं से 12 कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खुल गए थे जबकि नर्सरी से आठवीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को सोमवार से खोल दिया गया है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन एक बड़ा कानूनी सवाल है: क्या इससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा आठ की पाठ्यपुस्तक में ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ से संबंधित एक अध्याय...
