Monday, 6 December, 2021
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‘कोचिंग सेंटरों से पढ़कर आईएएस परीक्षा टॉप करना एक भ्रम’ : जानें सच्चाई

यूपीएससी परीक्षाओं - देश में शीर्ष पदों का प्रवेश द्वार - ने एक संपन्न कोचिंग उद्योग का निर्माण किया है, जिनके दावे संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

छात्र 3 प्रतिशत और खर्चा 50 प्रतिशत: आईआईटी, आईआईएम व एनआईटी पर मेहरबान सरकार

बाकी बचे 97 प्रतिशत छात्र उन 865 विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं जो सरकारी फंड का केवल आधा पाते हैं

बैचलर डिग्री संग प्रोफेशनल डिप्लोमा दिलवा कर 10 लाख नौकरियां बनाने की तैयारी में मोदी सरकार

10 महीने का डिप्लोमा कोर्स, नियमित/संस्थागत स्नातक डिग्री के साथ जारी रखा जा सकता है। इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग, बैंकिंग और रिटेल जैसे विषय शामिल हैं

किस मुकाम पर पहुंचे हैं सालों पहले सीबीएससी परीक्षा टॉप करने वाले ?

शुरुआत में, टॉपर होने का फायदा ज़रूर मिलता है। लेकिन उसके साथ ही आता है उसी ऊंचाई पर बने रहने का दबाव।

सरकार की सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची में मौजूद, जियो इंस्टिट्यूट का असल में नहीं कोई अता-पता

यूजीसी का कहना है कि यह 'ग्रीनफील्ड' श्रेणी के तहत चुना गया है, घोषणा के बाद हुए विवाद पर मंत्रालय ने सोमवार को एक स्पष्टीकरण भी जारी किया

आईआईटी की बदौलत सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अब प्रवेश ले सकेंगी और भी ज़्यादा महिलाएं

देश की विभिन्न आईआईटीयों में 779 अतिरिक्त सीटें बनाई गयी हैं, ज्यादातर उन शाखाओं में जहाँ परंपरागत रूप से महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं रहती है।

बाहरवीं के रिजल्ट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने दी निजी स्कूलों को मात, वजह: नौंवी कक्षा में 50% फेल

4 साल से कक्षा 9 में पास दर लगभग 50% रही है; आप सरकार ने केवल सक्षम छात्रों को परीक्षा में भाग लेने को सुनिश्चित करने का आरोप लगाया है, यह नो डिटेंशन पॉलिसी को दोष देते हैं।

दलितों में बढ़ते रोष के मद्देनज़र सरकार ने एससी/एसटी छात्रों को शोध प्रवेश नियमों में दी छूट

आरक्षित श्रेणी के छात्रों को कोई छूट नहीं देने के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शन का सामना करने के दो साल बाद यह कदम उठाया गया।

किस्सा कुर्सी का: भारतीय विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिकों से ज़्यादा राजनैतिक विचारक हैं पहली पसंद

अधिकांश विश्वविद्यालयों ने केवल राजनेताओं के नाम पर चेयर्स स्थापित कर रखी हैं खासकर उस पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखकर जो कि केन्द्र की सत्ता में हैं।

भारतीय इंजीनियरों के लिए विदेशों में खुलने वाले हैं और भी अधिक रोजगार के अवसर

सरकार द्वारा भारतीय संस्थानों में 1,000 कार्यक्रमों की आधिकारिक मान्यता की सहमति। 'वाशिंगटन समझौते' के तहत, यह विदेशी रोजगार के लिए स्नातकों की संभावनाओं में सुधार करेगा।

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नागालैंड में हत्याओं के बाद पूर्वोत्तर में AFSPA हटाने की मांग ने फिर पकड़ा जोर

‘मणिपुर वीमेन गन सर्वाइवर्स नेटवर्क’ और ‘ग्लोबल अलायंस ऑफ इंडिजिनस पीपल्स’ की संस्थापक बिनालक्ष्मी नेप्राम ने आफस्पा को 'औपनिवेशिक कानून' बताते हुए कहा कि यह सुरक्षा बलों को 'हत्या करने का लाइसेंस' देता है.

लास्ट लाफ

‘फ्री स्पीच चैंपियन’ ममता का बीता हुआ कल और मोदी मुक्का मारने के बजाए चबाने का मज़ा लेते हैं

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए पूरे दिन के सबसे अच्छे कार्टून