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Friday, 6 February, 2026
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पश्चिमी पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी: भारत के मोस्ट अनवांटेड लोग

राज्य सरकार इन दलित-पिछड़े शरणार्थियों को अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं करती. जिसके चलते इस तबके के विद्यार्थी केंद्रीय छात्रवृत्तियों का भी फायदा नहीं उठा पाते हैं.

आरजेडी के मुसलमान जनाधार पर नीतीश की नज़र, क्या करेंगे तेजस्वी

लालू यादव परिवार में कलह मची है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को काम करने का मौका नहीं मिल रहा है. ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं, तो मुसलमानों के लिए जेडीयू विकल्प के तौर पर मौजूद होगी.

डिजाइनर बच्चे या जातिगत श्रेष्ठता का नाजीवादी अहंकार

क्या गर्भ-संस्कार के जरिए 'गोरा, लंबा और अनुकूलित बच्चा' पैदा करने की सोच के पीछे जर्मनी के हिटलर दौर की आर्य श्रेष्ठता का सिद्धांत काम नहीं कर रहा है?

क्यों विपक्षी अलाप रहे हैं ईवीएम का राग, जबकि वे भी जानते हैं कि सच कुछ और है

पार्टियों के शीर्ष नेताओं की कई तरह की मजबूरियां हैं, जिनमें से एक पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल बनाए रखना भी है.

अदालतों में न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी नहीं होना, न्यायालय और सरकार की चिंता का विषय

कई राज्यों में सरकार और उच्च न्यायालयों ने निचली अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कवायद तेज कर दी है.

भारत की खरबों डॉलर की संपदा झुग्गियों में बंद पड़ी है, उन्हें मुक्त करने का समय आ चुका है

झुग्गी, बस्तियां हमारी संपदा पर एक बहुत बड़े बोझ की तरह हैं, जबकि शहरी प्रॉपर्टी के बारे में समझदारी भरी नीति बनाने मात्र से इसका समाधान संभव है.

बदहाल शहरों की कीमत क्या अब मूंगे के पहाड़ों को चुकानी पड़ेगी?

भारत के बड़े शहर बदहाल हो रहे हैं, वे विशाल झोंपड़पट्टियों में तब्दील होते जा रहे हैं, और जब उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है तो ‘कोरल’ यानी मूँगे की चट्टानें आड़े आने लगती हैं जैसा कि मुंबई में हुआ.

झुग्गियों के धन के इस्तेमाल में रोड़ा भारतीय एलीट क्लास, मोदी सरकार को ये कदम उठाने चाहिए

अभिजात वर्ग अतिक्रमण करने वालों को संपत्ति अधिकार की व्यवस्था में अवरोधक मानता है, और अवैध बस्तियों को नियमित किए जाने का विरोध करता है. पर झुग्गियों में अंतर्निहित पूंजी को मुक्त करने के लिए नियमितीकरण ज़रूरी है.

एके राय : कोयले की कालिख में जस की तस धर दीनी चदरिया

तीन बार के सांसद राय ने झारखंड की राजनीति को निर्णायक रूप से प्रभावित किया. कौन हैं वो और उनके बारे में आपको क्यों जानना चाहिए.

बैंकों का हाल इस बात से तय नहीं किया जा सकता कि वे सरकारी हैं या निजी

बैंकिंग के क्षेत्र में जो तकनीकी बदलाव हो रहे हैं उनमें सरकारी बैंक पिछड़ गए हैं और बेहतर कामकाज वाले निजी बैंकों की तुलना में इनका ग्राहक पर ज़ोर कम रहता है.

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दिल्ली हाईकोर्ट क्यों चाहता है कि चुनाव में क्रिप्टोकरेंसी के खुलासे पर वित्त मंत्रालय फैसला ले

PIL में तर्क दिया गया है कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी स्ट्रक्चरल कमियों का इस्तेमाल बिना बताए पॉलिटिकल फंडिंग, चुनावी गड़बड़ियों और दौलत छिपाने के लिए किया जा सकता है.

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.