बिना कोलेटरल के एमएसएमई लोन के लिए सरकार की 100 प्रतिशत सॉवरेन गारंटी, क़र्ज़दारों को ये रक़म कभी न लौटाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, और बैंकों को भी भविष्य में उन्हें क़र्ज़ देने के लिए हतोत्साहित करेगी.
वैसे तो किसी को भी अपनी पसंद का कार्यक्रम देखने की आज़ादी है लेकिन सरकार जब विदेशी सीरियलों को आगे बढ़ाने लगे और अपने तंग नजरिए को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी ब्रॉडकास्टर का इस्तेमाल करे तो इससे मुश्किल पैदा हो जाती है.
जम्मू-कश्मीर में हमारी रणनीतिक सीमाएं हमें इजाज़त नहीं देतीं, कि हम पाकिस्तान को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकें, इसलिए बाहरी मदद रोकने के लिए, मजबूरन हमें कूटनीति और रोकथाम के उपायों का सहारा लेना पड़ता है.
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल, जो भी सत्ता में हो, न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करता है लेकिन स्वतंत्र बने रहना तो न्यायाधीशों का काम है.
सिंगल बेंच द्वारा ज़मानत याचिकाओं की सुनवाई कराने का सुप्रीम कोर्ट का क़दम, सरकारी एलान बनकर नहीं रह जाना चाहिए-जो पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जिसका नागरिकों के जीवन पर कोई असर नही होता.
इस समय के लिए मोदी सरकार वास्तव में 20 लाख करोड़ रुपये जुटाने या बचाने जा रही है और लॉकडाउन से लगे झटके के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी.
कंसेंसेस और आपसी सलाह इन दो चीज़ों का प्रदर्शन पिछले छह सालों में सत्तासीन रहते हुए मोदी ने नहीं किया. क्या मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठकें कोविड से डील करने में प्रभावी साबित होंगी और क्या ये नया संकेत बनेंगी.
ये एंकर रंगमंच की जीती-जागती, विचारवान कठपुतलियां हैं जो खास रोल को निभाने के नाट्यशास्त्रीय समझौते से बंधी हैं. निजी जीवन में वे क्या सोचती हैं, इसका असर रंगमंच पर निभाए जाने वाले किरदार पर नहीं पड़ना चाहिए.
#CutTheClutter के 467वें एपिसोड में शेखर गुप्त बता रहे हैं कि चीन के व्यापार में घुस पाना आसान नहीं लेकिन कुछ एरिया हैं, पर उसके लिए काफी मेहनत करनी होगी.
