केवल मोदी सरकार और भाजपा ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों से लेकर अदालतें तक सब शक की मानसिकता के शिकार हो गए दिख रहे हैं, क्या भारत एक ‘राष्ट्रीय शक्की देश’ बनता जा रहा है?
यूपीएसएसएफ़ के गठन के पीछे योगी सरकार का अपने विरोधियों पर अपने ही इशारे पर मनमानी कार्रवाइयां कराने का मंसूबा है, जो दलितों, पिछड़ों, ग़रीबों और अल्पसंख्यकों के निर्मम दमन तक जायेगा ही जायेगा.
प्रधानमंत्री मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बावजूद इस क्षेत्र में चीन के बीआरआई की आर्थिक पकड़ ज्यादा मजबूत है. क्या भारत की विदेश नीति में बदलाव की जरूरत है?
एएपीआई डेटा के हालिया सर्वे में 65 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव में डोनल्ड ट्रंप के बजाय जो बाइडेन को वोट देने का इरादा जताया है.
प्रश्न काल संसद की कार्यवाही का वह हिस्सा है जिसको इलेक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया द्वारा सबसे अधिक महत्व और कवरेज दिया जाता है. सरकार केवल चुनाव के समय ही जनता के प्रति जवाबदेह नही होती अपितु उसे व्यवस्थापिका के द्वारा दो चुनावों के बीच के अंतराल में भी उत्तरदायी बनाया जाता है. इसलिए सदन में प्रश्नकाल जरूरी हैं.
उमर खालिद उन क्रांतिवीरों में नहीं जो भारतीय राजसत्ता को हिंसा के सहारे पलट देने का दिवास्वप्न देखते हैं. वह लोकतांत्रिक राजनीति के आड़े-तिरछे रास्तों पर चलने की चाहत से भरा नौजवान है.
वर्षों तक टालते रहने के बाद मोदी सरकार ने बीटी बैंगन की दो किस्मों के जमीनी परीक्षण की अनुमति दे दी है और किसानों को खेती के दैनिक खतरों से खुद निपटने के लिए छोड़ दिया है.
दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों से पूछताछ की उन्होंने बार-बार इंटरोगेशन चैंबर में बुलाए जाने और कैद करने की धमकी मिलने के अपने भयावह अनुभव मेरे साथ साझा किए.
