कश्मीर का जिक्र किए बिना पाकिस्तान का कोई भी पीएम भारत से बातचीत का विचार नहीं कर सकता. यह मुद्दा न्यू रेड लाइन है जो मोदी सरकार ने पाकिस्तान के लिए खींची है.
आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 22-23 में राज्यों के पूंजीगत व्यय में 38.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वास्तविक खर्च में अप्रैल-अक्टूबर 2022 में साल-दर-साल केवल 0.9% की वृद्धि दर्ज की गई.
चीन द्वारा आपत्ति जाहिर करने के महीनों बाद लश्कर के मक्की को वैश्विक आतंकवादी दर्ज किया गया. यहां एक संदेश है: इस्लामाबाद जिहादियों से सुरक्षा के लिए अपने आयरन ब्रदर पर भरोसा कर सकता है.
चीनी नागरिक अपनी संपत्तियों को स्थानांतरित करने के बजाय खुद भी विदेशों की राह तलाश रहे हैं. लेकिन शी जिनपिंग की 'नृजातीयतावादी शक्ति' (एथनो-नेशनलिस्ट) का इस्तेमाल करने की रणनीति से बचना आसान नहीं होगा.
सरकार ने लाभप्रदता में सुधार के लिए कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय किया है. लेकिन इन विलयों के कारण होने वाली जटिलताओं के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित नहीं किया गया है.
