मोदी सरकार ने कॉर्पोरेशन टैक्स में परिवर्तन इस दृष्टि से किए थे कि इससे उसके राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा मगर वास्तव में ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ तो वित्त मंत्री को देखना चाहिए कि टैक्स में किन छूटों को खत्म किस जा सकता है.
एसकेएम के नेता युद्धवीर सिंह ने कहा, ‘टिकैत पीड़ितों, जेल में बंद किसानों और अधिकारियों से मिलेंगे. यदि कोई प्रगति नहीं होती है तो किसान संगठन लखीमपुर में धरना दे सकते हैं.’
यहां सेना दिवस परेड को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि पिछला साल सेना के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने चीन के साथ लगने वाली उत्तरी सीमाओं पर घटनाक्रम का हवाला दिया.
वर्तमान समय में जब दलितों के साथ हो रहे अपराध के वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते हैं तो पुलिस और राज्य सरकारें उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती. आखिर क्या है इसकी वजह?
उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल मई में 72 ऐसी आंगनबाड़ी कर्मियों की मृत्यु के एवज में 50-50 लाख रूपए सहायता राशि घोषणा की थी जिनकी कोविड ड्यूटी के दौरान मौत हो गयी थी. सरकार का कहना है कि अब तक सिर्फ 12 परिवारों जो यह पैसा मिला पाया है
पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह इस मामले में ऑटो चालक तथा उसके सहयोगी की नार्को, ब्रेन मैपिंग परीक्षण की दोनों रिपोर्टें सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करे.
भारत आज दुनिया में जिस बेहतर हैसियत में है वैसी स्थिति में वह शीतयुद्ध के बाद के दौर में कभी नहीं रहा. हमें तय करना पड़ेगा कि विश्व जनमत को हम महत्वपूर्ण मानते हैं या नहीं. अगर मानते हैं तो हमें उनकी मीडिया, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी के साथ संवाद बनाना चाहिए.
