सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) और एयरपोर्ट हेल्थ अथॉरिटी (एपीएचओ) की एक संयुक्त टीम के अलावा आईटीबीपी और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने वुहान से आए लोगों की स्क्रीनिंग की.
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में रक्षा क्षेत्र को 3,23,053 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में रक्षा क्षेत्र के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है. टैक्स ढांचे को सरल बनाया जाएगा. नई कर व्यवस्था में डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स को हटाया जाएगा.
150 ट्रेनों को पीपीपी मॉडल के तहत चलाई जाएंगी. इसके लिए नीलामी और प्राइवेट पार्टनरशिप की प्रकिया चल रही है. वहीं चार रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा.
स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी घोषणाओं के दौरान सीतारमण ने कहा कि 112 आकांक्षी जिलों में जहां आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पताल नहीं हैं, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अस्पताल बनाने को प्राथमिकता.
यह राहुल गांधी के अहंकार और अपने देशवासियों के प्रति उनकी अवमानना को दिखाता है कि वे मानते हैं कि भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश को उनके परिवार की सोच के अधीन किया जा सकता है.
