संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा—SC/ST अत्याचार कानून लागू हुए दशकों बाद भी देश में सिर्फ 181 विशेष पुलिस स्टेशन; यूपी और राजस्थान में सबसे ज्यादा केस, लेकिन कोई स्पेशल स्टेशन नहीं.
अगर सरकार टैक्सपेयर्स का पैसा देश को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहती है, तो ज्यादा अदालतें बनाए, टूटती हुई नौकरशाही को सुधारे, लेकिन, ज़ाहिर है, नेता सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे.
