सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को ये गाइडलाइन्स मांगी थीं और कहा था कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुआवज़ा देना अनिवार्य है. साथ ही पिछले हफ्ते कोर्ट ने उनमें देरी के लिए केंद्र की खिंचाई की थी.
तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री ने ‘कोविड इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज दो’ के तहत बाल चिकित्सा देखभाल और अन्य सुविधाओं के लिए बिस्तर क्षमता में वृद्धि की स्थिति की समीक्षा की.
बाइडन प्रशासन ने देश की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण पूर्ण कर लिया है, लेकिन अब भी टीकाकरण के लिए पात्र 25 प्रतिशत यानी आठ करोड़ लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाया है.
देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 3,93,614 हो गई है, जो कुल मामलों का 1.19 प्रतिशत है और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.48 प्रतिशत है.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में अपनाए जाने वाले परिवार नियोजन के सभी तरीकों में से 35.7% महिला नसबंदी और केवल 0.3% पुरुष नसबंदी के हैं.
