4 साल से कक्षा 9 में पास दर लगभग 50% रही है; आप सरकार ने केवल सक्षम छात्रों को परीक्षा में भाग लेने को सुनिश्चित करने का आरोप लगाया है, यह नो डिटेंशन पॉलिसी को दोष देते हैं।
अधिकांश विश्वविद्यालयों ने केवल राजनेताओं के नाम पर चेयर्स स्थापित कर रखी हैं खासकर उस पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखकर जो कि केन्द्र की सत्ता में हैं।
सरकार द्वारा भारतीय संस्थानों में 1,000 कार्यक्रमों की आधिकारिक मान्यता की सहमति। 'वाशिंगटन समझौते' के तहत, यह विदेशी रोजगार के लिए स्नातकों की संभावनाओं में सुधार करेगा।
मुंबई की उपनगरीय रेल नेटवर्क में हर साल हज़ारों मूल्यवान ज़िंदगियों का अंत हो जाता है और यह बेहद चिंताजनक बात है जबकि उनकी वजहें और समाधान सबको मालूम हैं.
कोलकाता, 19 जून (भाषा) खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के...
