आईआईएमसी की बढ़ी हुई फ़ीस को लेकर संस्थान के शिक्षक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि सातवें वेतन आयोग के समय सरकार ने सभी संस्थानों को ये साफ़ कह दिया था कि उन्हें अपने ख़र्च का 30 प्रतिशत स्वयं निकालना होगा.
शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सह-सचिव अतुल कोठारी छात्रों को गंदी राजनीति से दूर रखना चाहते है. जेएनयू पर एक सेमिनार में उन्होंने गरीब छात्रों की फीस कम रखने और अमीरों को बढी फीस देने की वकालत की.
ताज़ा ‘हॉस्टल कंडक्ट रूल’ को लेकर छात्रों के कहना है कि ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. उनका ये भी कहना है कि संस्थान केंद्र सरकार के दबाव में ऐसा कर रहा है.
एचआरडी सचिव अमित खरे ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का अंतिम ड्राफ्ट मध्य फरवरी में पास होने के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा. कैबिनेट से पास होने के बाद पॉलिसी सार्वजनिक की जाएगी.
भारत में पहचान के आधार पर सबसे ज्यादा गाली-गलौज और दुर्व्यवहार के शिकार मुसलमान होते हैं. इस मामले में यह दुर्व्यवहार ऊपर बैठे लोगों की तरफ से आता है और कोई भी इसके खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं है.
